नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा

नई सरकार के शपथग्रहण का बीस नवंबर को होने की चर्चा

• कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ

• दसवीं बार नीतीश कुमार फिर शपथ लेंगे

• मंत्रिमंडल का फार्मूला तय किया जा रहा

राष्ट्रीय खबर

पटनाः नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो निवर्तमान एनडीए सरकार के औपचारिक अंत का प्रतीक है। इससे पहले, सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में कुमार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में हुई 10 मिनट की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

भले ही वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अगली सरकार का स्वरूप स्पष्ट हो गया है। जद (यू) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार, 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है, और कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का नाम भी तय होने की उम्मीद है।

गठबंधन सहयोगियों के बीच बातचीत ने कैबिनेट बर्थ के फार्मूले को भी सुलझा लिया है। जद (यू) और भाजपा के साथ-साथ, छोटे सहयोगी — चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (आरवी), मांझी के नेतृत्व वाली हम-एस और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आरएलएम — नई सरकार का हिस्सा होंगे।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, लोजपा (आरवी) को नई राज्य कैबिनेट में तीन बर्थ मिलने की संभावना है, जबकि हम-एस और आरएलएम को एक-एक बर्थ मिलेगा। भाजपा से अधिकतम 16 मंत्री और जद (यू) से 14 मंत्री और मुख्यमंत्री गुरुवार को शपथ लेंगे।

एनडीए मजबूत बहुमत के साथ नए कार्यकाल में प्रवेश कर रहा है, जिसने हाल के चुनावों में 243 सदस्यीय विधानसभा में 200 से अधिक सीटें जीती हैं। भाजपा ने 89 सीटों के साथ सबसे आगे रही, उसके बाद जद (यू) ने 85 सीटें जीतीं। गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का वितरण और मंत्रिपदों का बंटवारा एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की लगातार वापसी बिहार की राजनीति में उनके महत्व और गठबंधन के भीतर उनकी स्वीकार्यता को दर्शाती है। नए मंत्रिमंडल का गठन राज्य के विकास और शासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। इस नए गठजोड़ का उद्देश्य बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना होगा। यह नई सरकार केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगी।