अजीत पवार के पुत्र पार्थ पर गिरी गाज

अट्ठारह सौ करोड़ की जमीन सिर्फ तीन सौ करोड़ में लेनदेन

• पुणे की इस जमीन पर विवाद उपजा

• स्टॉंप शुल्क में भी भारी कमी की गयी

• जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक कथित भूमि घोटाले की उच्च-स्तरीय जाँच का आदेश दिया है, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आईजीआर) ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 1,800 करोड़ रुपये की संपत्ति लेनदेन में गंभीर अनियमितताओं का विवरण दिया गया है।

पुणे के मुंडवा क्षेत्र में सरकारी-जुड़ी भूमि की बिक्री और पंजीकरण में बड़ी चूक की ओर इशारा करती यह रिपोर्ट, मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई है। खुलासे के बाद, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, और एक विशेष समिति को आठ दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंडवा में 43 एकड़ (17.5 हेक्टेयर) का एक प्लॉट, जो मुंबई सरकार के कब्ज़ाधारक के रूप में दर्ज है, कथित तौर पर पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म एमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को सिर्फ़ 300 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। भूमि का बाज़ार मूल्य 1,800 करोड़ तक होने का अनुमान है। यह भूमि मूल रूप से इंडियन बॉटनिकल सर्वे को 15 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी, जिसे 1 रुपया प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर 2038 तक 50 साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसका तात्पर्य जारी सरकारी स्वामित्व या हित से है।

इसके बावजूद, मुख्तारनामा धारक, शीटल तेजवानी, जो 272 व्यक्तियों की ओर से कार्य कर रही थी, और एमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी, जिसका इरादा साइट पर एक डेटा सेंटर विकसित करने का था, के बीच सीधे बिक्री विलेख पंजीकृत किया गया था। जाँचकर्ताओं ने पाया कि जहाँ घोषित सौदे का मूल्य 300 करोड़ था, वहीं करों सहित कुल देय स्टाम्प शुल्क लगभग 21 करोड़ होना चाहिए था।

इसके बजाय, विलेख को सिर्फ़ 500 के सांकेतिक स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत किया गया था। भले ही परियोजना डेटा सेंटर विकास के लिए 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट के लिए योग्य होती, स्थानीय कर जैसे कि स्थानीय निकाय कर और मेट्रो कर, जो कुल मिलाकर लगभग ₹6 करोड़ थे, अभी भी लागू थे। इसलिए, पंजीकरण से राज्य के खजाने को पर्याप्त वित्तीय नुकसान हुआ।

अंतरिम रिपोर्ट तत्कालीन संयुक्त उप-पंजीयक रवींद्र तारू द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की पहचान करती है, जिन्होंने आवश्यक सरकारी अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का सत्यापन किए बिना बिक्री विलेख पंजीकृत किया। तारू को आगे की जाँच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है।

₹5.99 करोड़ के अवैतनिक स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए एक सरकारी नोटिस जारी किया गया है, और मुख्तारनामा धारक, खरीदार कंपनी और उप-पंजीयक के खिलाफ आपराधिक शिकायतें तैयार की जा रही हैं। गौरतलब है कि जहाँ लेनदेन को एमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के माध्यम से पार्थ पवार से जोड़ा गया है, वहीं उनका नाम प्राथमिकी में दिखाई नहीं देता है।

राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण विभाग के कामकाज की विस्तृत जाँच करने और राजस्व हानि की सीमा का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अंतिम रिपोर्ट आठ दिनों के भीतर आने की उम्मीद है।