आरटीआई अधिनियम के सामने खड़ी चुनौतियां

अक्टूबर का महीना, जो वास्तव में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के संस्थापकों और अनगिनत समर्थकों के लिए एक भव्य उत्सव का अवसर होना चाहिए था, आज एक गंभीर और चिंताजनक चिंतन की माँग करता है। इस ऐतिहासिक कानून को लागू हुए दो दशक पूरे हो चुके हैं, जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों और सत्ता के केंद्रों के बीच सूचना के पारंपरिक, एकाधिकारवादी समझौते को क्रांतिकारी ढंग से लोकतांत्रिक बनाना था।

हालाँकि, आज आरटीआई स्वयं अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है, जो न केवल इस पथ-प्रदर्शक विधान की नींव को कमजोर कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से दशकों में संचित हुए जवाबदेही और पारदर्शिता के लाभों को भी पलटने की धमकी दे रहा है। आरटीआई को आज जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका एक जटिल जाल है—जिनकी जड़ें संस्थागत अक्षमता, कानूनी पेचीदगियों और स्पष्ट राजनीतिक मंशा में निहित हैं।

सबसे स्पष्ट और चिंताजनक चुनौती संस्थागत मोर्चे पर दिखाई देती है। सूचना आयोग, जो इस अधिनियम की रीढ़ हैं और नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए अंतिम सहारा हैं, एक तरह के प्रशासनिक लकवे से जूझ रहे हैं। हाल ही में किए गए 28 राज्य सूचना आयोगों और केंद्रीय सूचना आयोग के एक मूल्यांकन ने चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।

रिपोर्ट बताती है कि इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में से दो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं, उनका कामकाज ठप है। तीन आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहे हैं, जिससे नेतृत्व और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि 18 आयोगों में एक वर्ष से अधिक की प्रतीक्षा सूची है।

यह संस्थागत अक्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मामले एक साल से अधिक समय तक लंबित रहते हैं, तो अधिनियम का उद्देश्य—समय पर सूचना और न्याय प्रदान करना—पूरी तरह से विफल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जाता है, जबकि निपटान दर दयनीय बनी रहती है। यह देरी न केवल सूचना की माँग करने वाले नागरिक को हतोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि जिस अधिकारी की जवाबदेही तय होनी थी, वह देरी की आड़ में बच निकलता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून निजता के सिद्धांत को एक तरह के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसका सीधा असर आरटीआई की कार्यप्रणाली पर पड़ना तय है। आरटीआई की शक्ति इस बात में निहित है कि वह सार्वजनिक हित में लोक सेवकों के कार्यों और फैसलों के बारे में जानकारी प्रकट करने के लिए सामूहिक अधिकार को प्राथमिकता देता है।

डीपीडीपी अधिनियम के तहत, अधिकारियों के पास अब एक शक्तिशाली उपकरण होगा जिसके द्वारा वे यह तर्क देकर जानकारी को अस्वीकार कर सकते हैं कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत डेटा है। यह एक गंभीर विरोधाभास है: एक कानून (आरटीआई) पारदर्शिता की मांग करता है, जबकि दूसरा (डीपीडीपी) निजता के नाम पर उसे अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है।

यदि जवाबदेही सुनिश्चित करने के सामूहिक अधिकार पर निजता के व्यक्तिगत अधिकार को एक संकीर्ण तरीके से वरीयता दी जाती है, तो यह आरटीआई की आत्मा को मार देगा। दो कानूनों का यह हानिकारक टकराव तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की माँग करता है, ताकि सार्वजनिक जवाबदेही का सिद्धांत बरकरार रहे। शायद सबसे कपटपूर्ण चुनौती राजनीतिक डिज़ाइन से आती है, जो अधिनियम के मूल स्वायत्त चरित्र के प्रति शत्रुतापूर्ण है।

यह चुनौती 2019 में किए गए एक संशोधन के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आई, जिसने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान कर दी। यह कदम आरटीआई अधिकारियों को राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन ला देता है, जिससे वे बिना किसी भय के सत्ता की जाँच करने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में संकोच कर सकते हैं।

आरटीआई अधिनियम की दूरदर्शिता इस बात में निहित है कि यह चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति और नागरिकों के अधिकार के बीच समानता की एक मजबूत रेखा खींचता है। कानून को कमजोर करने के निरंतर प्रयास इसी नागरिक और अधिकारी के बीच समानता की धारणा को निशाना बनाते हैं।

अधिकारी वर्ग को एक ऐसे उच्च आसन पर स्थापित करने की मंशा है जहाँ वे सार्वजनिक जाँच और जवाबदेही से प्रतिरक्षा पा सकें। यह कदम स्पष्ट रूप से जन-जन के लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। अधिकारियों को उनकी शक्ति के लिए जवाबदेह न ठहराना असंतुलन और विसंगति पैदा करता है। इस बढ़ते असमानता को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा आरटीआई की विरासत—और उसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता का युग—हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा।