ट्रंप की हरकतों से भारत क्या सीखें

अगस्त के अंत में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घोषणा की कि वह तानाशाह नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्यों नहीं हैं, और साथ ही जोड़ा कि वह तानाशाहों से नफरत करते हैं। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी एक तानाशाह को पसंद कर सकते हैं। सितंबर की शुरुआत में व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वह तानाशाह नहीं हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ अपराध को रोकना आता है।

ट्रंप के दावे के बाद, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीवन लेविट्स्की ने हमें याद दिलाया, सबसे पहले तो हर जगह के तानाशाह यही दावा करते हैं कि वे तानाशाह नहीं हैं। और दूसरी बात, जो कुछ हद तक विरोधाभासी है, वह यह है कि वे दावा करते हैं कि लोग एक तानाशाह चाहते हैं। ये क्लासिक तानाशाह की बातें हैं।

2024 के चुनाव से पहले, ट्रंप का इरादा अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही तानाशाह बनने का था। कोई यह मान सकता है कि उनकी आकांक्षा ने अब एक लंबा क्षितिज प्राप्त कर लिया है। 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान, ट्रंप ने समर्थकों को आश्वासन दिया, यह ठीक हो जाएगा! कि उन्हें भविष्य में मतदान नहीं करना पड़ेगा। वाह!

उन्होंने तो यहाँ तक कि चुनावों को समाप्त करने की भी वकालत की। फिर, फेडरल रिजर्व पर अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने का प्रयास किया। जब उन्हें एक घटिया नौकरियों की रिपोर्ट पसंद नहीं आई, तो उन्होंने श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया।

उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की देशद्रोह के लिए जांच की मांग की है और डेमोक्रेट्स पर मुकदमा चलाने की भी धमकी देते हैं। ट्रंप की बड़ी रैलियों, नाटकीय भाषणों, एमएजीए मामला और विरोधियों, मीडिया और अप्रवासियों पर हमलों में दिखाई दे सकती हैं। हालांकि, एक पेंच है।

हिनकेल के विपरीत, ट्रंप कार्यकाल की सीमाओं, मीडिया बहुलवाद और संस्थागत विरोध वाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्य करते हैं। निस्संदेह, तानाशाही का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। प्राचीन रोम में एक तानाशाह एक ऐसा नेता होता था जिसे किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए क्षण भर के लिए पूर्ण अधिकार दिया जाता था।

आजकल, गैर-लोकतांत्रिक देशों में नेताओं को तानाशाह कहा जाता है। वे आमतौर पर विधायिका, अदालतों, मीडिया और सत्ता के अन्य केंद्रों को धमकाकर या सह-विकल्प बनाकर शक्ति को मजबूत करते हैं। 20वीं सदी के तानाशाहों जैसे हिटलर, स्टालिन, या मुसोलिनी के विपरीत, आज के नेता जैसे पुतिन, एर्दोगन, और ओर्बन जानकारी को झूठा करके और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की नकल करके अपनी आबादी में हेरफेर करते हैं।

हालांकि, दोनों तरह के तानाशाह राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं और निष्पक्ष चुनावों या नियंत्रण और संतुलन के बिना अनिश्चित काल तक अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं।  दरअसल, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां जनता, मीडिया और शिक्षाविद न्यायाधीशों की नियुक्तिकर्ता पार्टी या राष्ट्रपति के प्रति निष्ठा पर खुलकर बहस करते हैं।

हालांकि, अमेरिका में न्यायाधीशों का आजीवन कार्यकाल होता है, और अदालत प्रणाली को कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रकार, न्यायपालिका की पूरी निष्ठा प्राप्त करना कभी आसान नहीं होता है। ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए हर न्यायाधीश ने ऐसे निर्णय नहीं लिए हैं जो ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने प्रयास किया लेकिन अदालतों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। यह संदेह है कि ट्रंप का न्याय विभाग न्यू डील के बाद एफडीआर जो नहीं कर सके, उसे करने के लिए आवश्यक संस्थागत और सामाजिक सहमति बनाने में सक्षम होगा। फिर भी, कोलंबिया और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों से लेकर ट्रंप के शुल्कों तक, अमेरिकी प्रणाली की भंगुरता हाल के अतीत में स्पष्ट हो गई।

यह उदार लोकतंत्र के प्रति अपनी संस्थागत प्रतिबद्धता में अभेद्य नहीं है और न ही यह लोकप्रियवाद से अछूता है, जो सत्तावाद की प्रस्तावना है। इस प्रकार, अमेरिका में अपने नियंत्रण और संतुलन को नष्ट करने और पर्याप्त समय दिए जाने पर बहुमत की एक प्रकार की चुनावी तानाशाही में उतरने की क्षमता है।

अब इन तमाम बातों को हम भारतीय परिवेश की कसौटी पर देखें तो यह साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी ठीक इसी राह पर चल पड़े हैं। इस राह की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकता और मुखर विरोध दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में यह जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी घटनाओँ से अपना खुद का फैसला ले कि उसके और उसके देश के लिए क्या सही है।