केपी शर्मा ओली नेपाल नहीं छोड़ सकते
नेपाल में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की गाड़ी बढ़ी
राष्ट्रीय खबर
काठमांडूः नेपाल ने इस महीने की शुरुआत में हुई जानलेवा अशांति की जांच के तहत, अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चार पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आंतरिक मंत्री ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। 8 सितंबर को एक संक्षिप्त सोशल मीडिया प्रतिबंध, आर्थिक कठिनाई और भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन जल्द ही देशव्यापी आक्रोश में बदल गए, जिसके बाद एक घातक कार्रवाई की गई। दो दिनों की हिंसा में कम से कम 73 लोग मारे गए, संसद और सरकारी कार्यालय जला दिए गए, और सरकार गिर गई।
ओली के अलावा, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, राष्ट्रीय जांच विभाग सुरक्षा एजेंसी के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और दो अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। अंतरिम प्रधान मंत्री सुशील कार्की, जो मार्च 2026 में होने वाले चुनावों तक हिमालयी राष्ट्र का नेतृत्व कर रही हैं, ने हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया।
गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने सोमवार को बताया कि यह प्रतिबंध पहले से ही प्रभावी है। आयोग के सदस्य बिग्यान राज शर्मा ने कहा कि इन पांचों को काठमांडू घाटी छोड़ने के लिए भी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि जांच के लिए उन्हें किसी भी समय उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है।
नेपाली वाणिज्य और उद्योग महासंघ का अनुमान है कि ऑटोमोबाइल, होटल और खुदरा उद्योगों सहित निजी क्षेत्र को $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। पूर्व प्रधान मंत्री ओली ने रक्तपात भड़काने के लिए घुसपैठियों को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल की गई राइफलें किसी अन्य स्रोत से आई थीं।