सीजेआई से चारधाम परियोजना रोकने की अपील

मुरली मनोहर जोशी और करण सिंह ने खुला पत्र  लिखा

• पर्यावरण को लेकर अधिक चिंता

• पहाड़ों को ज्यादा काटने से खतरा

• रक्षा मंत्रालय को चौड़ी सड़कें चाहिए

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद करण सिंह, कई पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने सुप्रीम कोर्ट से 2021 के अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की है, जिसमें चारधाम परियोजना के तहत हिमालयी सड़कों को 5.5 मीटर से अधिक चौड़ा करने की अनुमति दी गई है।

चारधाम परियोजना में कई हिमालयी सड़कों को चौड़ा करना शामिल है और यह एक दशक से भी अधिक समय से विवादास्पद रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में, इस परियोजना में पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करना शामिल है, जिनमें भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन और चीन के साथ भारत की सीमा तक जाने वाली सड़कें शामिल हैं।

हालाँकि, पर्यावरणविदों का तर्क है कि पहाड़ी ढलानों को काटना और उससे निकलने वाला मलबा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है और भूस्खलन और मूसलाधार बारिश के प्रभाव को बढ़ाता है और साथ ही इन पहाड़ी सड़कों पर बड़े पैमाने पर अवरोध और ढेर का कारण बनता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सड़कें 5.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए – जो कि विभाग की मूल 10 मीटर की सिफारिश से एक मध्यवर्ती आंकड़ा है।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में मंत्रालय को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में सरकार द्वारा याचिकाएँ दायर की गईं और फिर चीन के साथ डोकलाम गतिरोध और रक्षा मंत्रालय द्वारा यह दावा किया गया कि चीन की सीमा की ओर सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है।

इसलिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तीन हिमालयी राजमार्गों को चौड़ा करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा, जिसे रक्षा मंत्रालय भारत-चीन सीमा पर त्वरित सैन्य तैनाती के लिए महत्वपूर्ण मानता है, और तीन राष्ट्रीय राजमार्गों – ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ – के लिए 10 मीटर की चौड़ाई लागू करने के सरकारी आदेश को बरकरार रखा, जो चीन के साथ उत्तरी सीमा तक फीडर सड़कों के रूप में कार्य करते हैं।

हालाँकि, याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, पेड़ों, वन आवरण और पहाड़ी ढलानों के भारी विनाश के कारण राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन, धंसने वाले क्षेत्र और अन्य नाजुक क्षेत्र बन गए हैं। सभी रणनीतिक मार्ग, जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री, पिथौरागढ़, अक्सर अवरुद्ध हो जाते थे और मानसून के मौसम में अक्सर अनुपयोगी हो जाते थे।

लगभग 50 सह-हस्ताक्षरकर्ताओं वाली इस याचिका में हिमस्खलन और ग्लेशियर से होने वाले बहाव जैसी विभिन्न आपदाओं का ज़िक्र किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के धराली में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और उससे हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है, ताकि इस बात पर ज़ोर दिया जा सके कि सड़क निर्माण का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से 2021 के फैसले की समीक्षा और वापसी करने और हिमालयी क्षेत्र में 5.5 मीटर लंबी सड़कों की विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश को वापस लेने की अपील की गई है।