सुरक्षा की चाह में निराशा हाथ लग रही है
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत में स्वास्थ्य बीमा को अक्सर एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो परिवारों को आर्थिक संकट से बचाता है। हालांकि, वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तेजी से विस्तार कर रही है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता घट रही है। बीमाकर्ताओं द्वारा दावों को खारिज करने, देरी करने और अपर्याप्त भुगतान करने की बढ़ती घटनाएं मरीजों और अस्पतालों के लिए निराशा का कारण बन रही हैं।
वित्तीय वर्ष 2025 में, भारतीय स्वास्थ्य बीमा उद्योग ने 1.18 लाख करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम एकत्र किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि है। यह विकास भले ही उत्साहजनक लगे, लेकिन यह प्रणाली की गहरी कमियों को छुपाता है। वित्त वर्ष 2024 में, बीमा कंपनियों ने संख्या के आधार पर 82 प्रतिशत दावों का निपटान किया, लेकिन मूल्य के आधार पर केवल 71.3 प्रतिशत का। इसका अर्थ यह है कि छोटे दावों को आसानी से निपटाया जाता है, जबकि उच्च मूल्य के दावों को अक्सर खारिज कर दिया जाता है या उनमें देरी की जाती है, जिससे परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।
प्रीमियम की लागत भी चिंता का विषय है, जो चिकित्सा मुद्रास्फीति (13-14 प्रतिशत) की तुलना में कहीं अधिक (20-25 प्रतिशत सालाना) बढ़ रही है। इस बढ़ती लागत के कारण युवा और स्वस्थ पॉलिसीधारक कवरेज छोड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों के पास बुजुर्ग और बीमार ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। यह दुष्चक्र प्रीमियम में और वृद्धि का कारण बन रहा है, जिससे प्रणाली पर विश्वास कम हो रहा है।
स्वास्थ्य बीमा प्रणाली का लक्ष्य निर्बाध कैशलेस उपचार प्रदान करना था, लेकिन यह एक जटिल भूलभुलैया बन गई है। तृतीय-पक्ष प्रशासक नामक बिचौलियों के कारण दावों के अनुमोदन में कई परतें जुड़ गई हैं। मामूली कागजी विसंगतियाँ, हस्ताक्षरों की कमी, या तकनीकी व्याख्याएं भी दावों को हफ्तों तक लटका सकती हैं। अस्पताल भी प्रतिपूर्ति में देरी और अनुचित कटौतियों का सामना करते हैं, जिससे कैशलेस इलाज का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।
डॉ. गिरधर ज्ञानी, महानिदेशक, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया) के अनुसार, यह देरी टीपीए प्रणाली में कई अनुमोदन परतों के कारण होती है। वहीं, डॉ. केसी हरिदास, एक अनुभवी बीमा ब्रोकर, बताते हैं कि टीपीए का प्रोत्साहन दक्षता के बजाय प्रीमियम संग्रह से जुड़ा होता है, जिससे दावों को खारिज करना उनके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है।
दिल्ली के राहुल बंसल अपने भाई के इलाज के लिए छह साल से 55,000 रुपये के दावे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे उपचार अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता का समर्थन नहीं करता था कहकर खारिज कर दिया गया। कोच्चि के विपिन विष्णु अजयन के पिता का दावा भी बीमाकर्ता ने खारिज कर दिया, जिसे चिकित्सकीय रूप से असंभव बताया गया। ये कहानियां भारतीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के टूटे हुए वादों की सिर्फ एक झलक हैं। यह दिखाता है कि जब परिवारों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो बीमा कंपनियां उन्हें निराश कर रही हैं।