अयप्पा भक्तों की वैश्विक बैठक पर रोक से इंकार

सुपीम कोर्ट ने नियंत्रणकारी बोर्ड को खास निर्देश दिये

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने सबरीमाला मंदिर और पंपा नदी के किनारे 20 सितंबर को ग्लोबल अयप्पा भक्तों की बैठक आयोजित करने की अनुमति दी थी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को इस बैठक के आयोजन की अनुमति दी थी। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आयोजन, जिसमें कई प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आयोजित होने से पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा होंगी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और कार्यक्रम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ग्लोबल अयप्पा संगमम भगवान अयप्पा के भक्तों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसे त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा केरल सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और यह 20 सितंबर, 2025 को पंपा में निर्धारित है। इसके घोषित उद्देश्यों में विश्व स्तर पर भक्तों को एकजुट करना, सबरीमाला मास्टर प्लान को लागू करने के लिए विचार और संसाधन जुटाना, और तीर्थयात्रा की भूमिका को एक एकीकृत आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मजबूत करना शामिल है।

याचिकाकर्ताओं ने पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भीतर इस सम्मेलन को लेकर चिंताएँ उठाई थीं। उन्होंने इस आधार पर भी कार्यक्रम का विरोध किया कि किसी राज्य इकाई द्वारा इस तरह के आयोजन से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि इस कार्यक्रम का आयोजन TDB की वैधानिक शक्तियों और कार्यों से बाहर नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि वह केवल संगठनात्मक सहायता दे रही थी।

हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम के लिए यह निर्देश जारी किए कि बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में सख्त विवेक का प्रयोग करेगा कि पंपा नदी के तट पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित न हो जो उसकी पवित्रता से समझौता करता हो, चाहे वह स्थायी या अस्थायी संरचनाओं के निर्माण से हो।