नेपाल में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति समाप्त
राष्ट्रीय खबर
काठमांडूः नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को संसद को भंग कर दिया है। हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के कई दिनों के बाद यह शांति का संकेत है। उन्होंने 5 मार्च, 2026 को नए चुनाव की भी घोषणा की।
राष्ट्रपति पौडेल ने 5 मार्च, 2026 को प्रतिनिधि सभा के लिए चुनावों की घोषणा की है। संसद का विघटन सुश्री कार्की के अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद हुआ। श्री पौडेल ने एक संक्षिप्त समारोह में सुश्री कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
73 वर्षीय सुश्री कार्की, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं, अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। गुरुवार (11 सितंबर, 2025) देर रात शुरू हुई बैठकों के बाद, श्री पौडेल ने शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) शाम को संसद को भंग करने पर सहमति व्यक्त की। यह जेन-ज़ेड प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग थी, जिन्होंने 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने सुश्री कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया।
राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, वह जल्द ही एक मंत्रिमंडल का गठन करेंगी जो अगले छह महीनों के भीतर होने वाले चुनावों की देखरेख करेगा। यहां तक कि जब जेन-ज़ेड अभियानकर्ताओं ने अगली सरकार के नेता के रूप में सुश्री कार्की के नाम पर सहमति व्यक्त की थी, तब भी संसद के विघटन को लेकर एक विवाद ने उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी कर दी थी।
श्री पौडेल ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) रात से सुश्री कार्की और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ कई दौर की बातचीत की, जिसमें सेना ने सुविधा प्रदान की। सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार, जिनसे उन्होंने परामर्श किया था, नेपाली राष्ट्रपति को इस बात की बेहद चिंता थी कि सरकार के प्रमुख की नियुक्ति से पहले संसद को भंग करने से नए मंत्रिमंडल को खुली छूट मिल सकती है, जिससे कोई भी उसे जवाबदेह नहीं ठहरा पाएगा। हालांकि, सुश्री कार्की ने प्रदर्शनकारियों की इस मांग का समर्थन किया कि संसद को भंग किया जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि अगर संसद को भंग नहीं किया गया, तो वही पुरानी पार्टियां, जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अपना नियंत्रण और प्रभाव बनाए रखेंगी।
एक प्रमुख जेन-ज़ेड अभियानकर्ता, सुदन गुरुंग ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) को कहा कि संसद का विघटन गैर-परक्राम्य था, जिसकी प्रतिध्वनि काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी की थी, जो इस आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुश्री कार्की के चुनाव पर केवल तभी सहमति व्यक्त की थी जब श्री शाह ने उनका समर्थन किया।
जबकि युवा अभियानकर्ता शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को पूरे दिन राष्ट्रपति कार्यालय के सामने इंतजार कर रहे थे, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि श्री पौडेल ने प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी परामर्श किया, जिन्होंने उनसे कहा कि वह जो भी कार्रवाई करें वह संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए।
सेना, जो एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करने वाली थी और जिसकी सड़कों पर उपस्थिति ने शांति बनाए रखी थी, प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी और जैसे-जैसे घंटे बीत रहे थे, वह अधीर हो रही थी, सूत्रों ने बताया। हालांकि कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की कि सुश्री कार्की की नियुक्ति की प्रक्रिया संवैधानिक सीमाओं से बाहर थी, संवैधानिक विशेषज्ञ बिपीन अधिकारी ने कहा कि अदालत में इसे चुनौती दिए जाने की संभावना नहीं है।