3,000 बीघा जमीन निजी कंपनी को देने पर नाराजगी

घोर आदिवासी इलाके में ऐसा सरकारी फैसला कैसे संभव

• निजी कंपनी को कैसे दे सकते हैं

• जस्टिस संजय कुमार मेधी  हैरान हुए

• सारा रिकार्ड अदालत में पेश करें

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक सुनवाई में असम के दीमा हसाओ ज़िले में एक निजी सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा (करीब 4 वर्ग किलोमीटर) ज़मीन आवंटित किए जाने पर हैरानी जताई। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान कहा, 3,000 बीघा? क्या हो रहा है? 3,000 बीघा ज़मीन एक निजी कंपनी को आवंटित? इस सुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जब महाबल सीमेंट्स के वकील जी गोस्वामी ने तर्क दिया, यह एक बंजर ज़मीन है, तो न्यायमूर्ति मेधी ने पलटवार करते हुए कहा, हम जानते हैं कि एनसी हिल्स कितना बंजर है। 3,000 बीघा? यह कैसा फ़ैसला है? क्या यह कोई मज़ाक है या कुछ और? इस पर, वकील ने कहा, हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन न्यायाधीश ने जवाब दिया, आपकी ज़रूरत मुद्दा नहीं है। जनहित मुद्दा है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बेदखली का विरोध करते हुए कई याचिकाएँ दायर की हैं। कंपनी ने भी सुरक्षा की माँग करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उपद्रवी उसके संचालन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दीमा हसाओ, एक पहाड़ी ज़िला है, जिसका प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के तहत उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद द्वारा किया जाता है।

भाजपा शासित परिषद ने भूमि आवंटन को मंज़ूरी दी थी। 12 अगस्त के अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि मामले पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि आवंटित की जाने वाली ज़मीन लगभग 3,000 बीघा थी, जो अपने आप में असाधारण प्रतीत होती है। उसने परिषद को प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें वह नीति भी शामिल है जिसके तहत इतनी बड़ी ज़मीन किसी फ़ैक्टरी को आवंटित की जा सकती है।

आदेश में कहा गया है, यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि यह ज़िला भारतीय संविधान के तहत छठी अनुसूची का ज़िला है, जहाँ वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि संबंधित क्षेत्र, उमरांगसो, गर्म झरनों, प्रवासी पक्षियों के पड़ावों और वन्यजीवों के साथ एक पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है।