हटाये गये लोगों की जानकारी सार्वजनिक करेः सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर पर लगा पहला झटका

• खोजने की पूरी सुविधा भी उपलब्ध रहे

• आधार कार्ड को स्वीकार किया जाना चाहिए

• कई संगठनों ने ईसीआई के फैसले को चुनौती दी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से छूटे 65 लाख लोगों का विवरण मंगलवार तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को पंचायत और प्रखंड विकास कार्यालयों में बूथवार हटाए गए मतदाताओं की सूची की मुद्रित प्रतियां, कारण सहित, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ज़िलेवार हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हटाई गई मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी को चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर से खोजा जा सके। साथ ही, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने को भी कहा।

पीठ ने कहा, लोगों को स्पष्टीकरण या सुधार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के बारे में पारदर्शिता की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत के चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई है कि एसआईआर प्रक्रिया पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति देती है, जिससे लाखों नागरिकों के मताधिकार का हनन हो सकता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा है कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है। उसने कहा है कि शहरी प्रवास, जनसांख्यिकीय बदलावों और मौजूदा मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के मद्देनजर यह संशोधन आवश्यक था, क्योंकि लगभग बीस वर्षों में इनमें गहन संशोधन नहीं किया गया था।

आयोग ने आगे कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर महत्वपूर्ण है। न्यायालय जिन मुद्दों पर विचार कर रहा है उनमें से एक उन दस्तावेजों की सूची है जिन्हें चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए स्वीकार कर सकता है ताकि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे।

10 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से इस सत्यापन प्रक्रिया के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड) को स्वीकार्य दस्तावेज़ मानने का आग्रह किया था। हालांकि, आयोग ने बाद में एक हलफनामा दायर कर कहा कि न तो आधार कार्ड और न ही राशन कार्ड को मतदान की पात्रता के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने इन दस्तावेज़ों को शामिल न करने को बेतुका बताते हुए चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं में विभिन्न राज्यों के विपक्षी नेता और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वीमेन जैसे संगठन शामिल हैं।