पतंजलि पर जीएसटी जुर्माने पर सुप्रीम रोक

केंद्र सरकार की कार्रवाई से भी बाबा रामदेव को राहत

• डीजीजीआई द्वारा लगाया गया था अर्थदंड

• इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

• इस फाइन को खत्म नहीं किया शीर्ष अदालत ने

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर लगाए गए 273.5 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी। साथ ही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस हालिया फैसले को कंपनी द्वारा दी गई चुनौती की जाँच करने पर भी सहमति जताई, जिसमें जुर्माने को बरकरार रखा गया था।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने पतंजलि की अपील पर केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक जुर्माने पर रोक रहेगी। यह जुर्माना डीजीजीआई द्वारा पतंजलि के लेन-देन में कथित अनियमितताओं की जाँच के बाद लगाया गया था।

विभाग के अनुसार, ऐसी संस्थाओं के साथ संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली थी, जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपयोग तो अधिक था, लेकिन आयकर संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पतंजलि, मुख्य व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए, बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के कर चालानों के सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल थी। विभाग ने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप आईटीसी का गलत लाभ उठाया गया और उसे आगे बढ़ाया गया।

19 अप्रैल, 2024 को, डीजीजीआई ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धाराओं के तहत 273.51 करोड़ के जुर्माने का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद, 10 जनवरी, 2025 के एक न्यायनिर्णयन आदेश में, विभाग ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत उठाई गई कर माँगों को रद्द कर दिया।

इसमें दर्ज किया गया कि सभी वस्तुओं के लिए, बेची गई मात्रा हमेशा आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई मात्रा से अधिक थी और प्राप्त की गई सभी आईटीसी पतंजलि द्वारा आगे बढ़ा दी गई थी। हालाँकि, अधिकारियों ने धारा 122 के तहत जुर्माने की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया, यह कहते हुए कि यह रद्द की गई कर माँग से स्वतंत्र है।

पतंजलि ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जुर्माने को चुनौती दी और तर्क दिया कि धारा 122 के तहत दंड आपराधिक प्रकृति के हैं और विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि आपराधिक न्यायालय में सुनवाई के बाद ही लगाए जा सकते हैं। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि धारा 74 के तहत कार्यवाही समाप्त होने के बाद, जुर्माना बरकरार नहीं रह सकता।

29 मई को, न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि धारा 122 के तहत दंडात्मक कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है और उचित अधिकारियों द्वारा इसका निर्णय किया जा सकता है। न्यायालय ने गुजरात त्रावणकोर एजेंसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कर चूक के लिए दीवानी दायित्वों और आपराधिक दंडों के बीच अंतर किया गया था।

न्यायालय ने धारा 74 के स्पष्टीकरण 1(ii) और सीजीएसटी नियमों के नियम 142(1)(ए) का भी हवाला देते हुए कहा कि उचित अधिकारियों को धारा 122 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और दंड अधिनिर्णय करने का अधिकार है। न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 74 की कार्यवाही समाप्त होने से धारा 122 की कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि वे एक अलग प्रकृति के उल्लंघनों से संबंधित थीं। इसके बाद पतंजलि ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।