आयोग अब सरकार के हाथों की कठपुतलीः सिब्बल

मतदाता सूची संशोधन की कार्रवाई पर कई पक्ष नाराज

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग हमेशा से मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव आयुक्त इस सरकार के साथ तालमेल बिठाकर पिछले चुनाव आयुक्त से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

एसआईआर प्रक्रिया के बारे में सिब्बल ने कहा, मेरे अनुसार यह पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है। आयोग के पास नागरिकता के मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है और वह भी एक ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा। उन्होंने आगे कहा, मैं कहता रहा हूँ कि वे (भाजपा) किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाते हैं। वास्तव में, विशेष गहन संशोधन की यह पूरी प्रक्रिया आने वाले समय में बहुसंख्यक सरकारों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

सिब्बल ने चिंता जताई कि मतदाता सूची से हाशिए पर पड़े समूहों के नाम हटाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। उन्होंने कहा, यही उद्देश्य है क्योंकि अगर आप गरीब लोगों, हाशिए पर पड़े लोगों, आदिवासियों के नाम हटा देंगे, तो आप यह सुनिश्चित कर देंगे कि बहुसंख्यक पार्टी हमेशा जीतेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करने का एक और तरीका है और यह बेहद चिंताजनक है।

सिब्बल ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर अपने लंबे समय से चले आ रहे संदेहों को दोहराया। उन्होंने कहा, इस संस्था ने वह स्वतंत्रता नहीं दिखाई है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी और चल रही समीक्षा की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल उठाया।

एक्स पर एक पोस्ट में, पार्टी ने पूछा: क्या चुनाव आयोग, भाजपा के साथ मिलकर, बिहार में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? बिहार में जमा और अपलोड किए जा रहे मतदाता प्रपत्रों में बहुत सी जानकारी का अभाव है। चुनाव आयोग दावा करता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कानून के तहत किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कर्मचारी अधूरे और जानकारी से रहित प्रपत्र जमा कर रहे हैं।

इस पर, राजद सांसद मनोज झा ने पूछा, अगर वे वहाँ हैं, तो कौन ज़िम्मेदार है? देश का गृह मंत्री कौन है? विदेशी नागरिक यहाँ रह रहे हैं। नियमों का मसौदा तैयार होने से पहले ही, ये गढ़ी हुई कहानियाँ नफ़रत के बीज बो रही हैं। इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर न बताया जाए। कांग्रेस नेता चरण सिंह सपरा ने भी चिंताओं को और बढ़ाते हुए एक पैटर्न की ओर इशारा किया।

सपरा ने कहा, पिछले 4-5 चुनावों में चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है, उससे संदेह पैदा हुआ है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलीभगत से काम कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ चुनाव देखे हैं और अब बिहार में एसआईआर (विशेष जांच रिपोर्ट) की प्रक्रिया भी देखी है। हमने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब नहीं दिया।