विकलांगता पेंशन खैरात नहीं, हक हैः दिल्ली हाई कोर्ट
रक्षा मंत्रालय की तीन सौ याचिकाएं एक साथ खारिज की गयी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने सैनिकों को विकलांगता पेंशन के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की 300 याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों को विकलांगता पेंशन दिए जाने को चुनौती देने वाली लगभग 300 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने 1 जुलाई को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा पारित आदेशों को केंद्र सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायाधिकरण से संपर्क करने वाले विकलांग सैनिकों को विकलांगता पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया गया था।
न्यायालय ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने का उद्देश्य उन लोगों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो सेवा की शर्तों के कारण अपनी सेवा के दौरान विकलांगता या बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें कहा गया है कि विकलांगता पेंशन उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की उचित और न्यायसंगत स्वीकृति है, जो उनकी सैन्य सेवा के दौरान विकलांगता/विकारों के रूप में प्रकट होती है।
ऐसी पेंशन यह सुनिश्चित करती है कि सेवा शर्तों के कारण चोट या विकलांगता से पीड़ित सैनिक को बिना सहारे के नहीं छोड़ा जाता है और वह वित्तीय सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम है। यह एक ऐसा उपाय है जो अपने सैनिकों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को कायम रखता है, जिन्होंने साहस और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की है, इसने कहा।
केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि एएफटी में जाने वाले सैनिकों की चिकित्सा स्थिति न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही उससे बढ़ी थी और इसलिए वे विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं हैं। संघ ने, कुछ मामलों में, यह भी कहा कि विकलांगता की शुरुआत तब हुई जब वे एक शांति स्टेशन पर तैनात थे।
न्यायालय ने कहा कि जब वे अग्रिम मोर्चे पर या कठिन क्षेत्रों में नहीं होते हैं, तब भी सैनिक जानते हैं कि खतरा कभी दूर नहीं होता है। यह वातावरण, जहाँ खतरा उनके साथियों के लिए एक निरंतर वास्तविकता है और किसी भी समय उनका अपना बन सकता है, मानसिक और भावनात्मक तनाव की एक सतत स्थिति बनाता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सैन्य सेवा, चाहे वह शांति स्थानों पर हो या परिचालन क्षेत्रों में, स्वाभाविक रूप से तनाव होता है जो बल कर्मियों को उच्च रक्तचाप जैसी चिकित्सा स्थितियों के लिए प्रेरित कर सकता है, न्यायालय ने कहा।