चुनाव आयोग के नये चाल पर टीएमसी की आपत्ति

2024 की मतदाता सूची से नाम नहीं छूटे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कुछ नई प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश भी प्रत्येक राज्य को भेजे हैं। इसका विरोध करने के लिए मंगलवार को तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली स्थित चुनाव भवन गया।

पार्टी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, राज्यसभा सांसद प्रकाश चिर बराइक और तीन राज्य मंत्रियों – फिरहाद (बॉबी) हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य और अरूप विश्वास के नेतृत्व में आयोग मुख्यालय जाकर मामले पर पार्टी की आपत्ति जताई। बाहर आने के बाद कल्याण ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर का उद्देश्य यह है कि कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ हालिया दिशानिर्देशों के आधार पर हमें लगता है कि इस प्रणाली का उद्देश्य पहले पात्रता की पुष्टि करना और फिर शामिल करना है।

तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को आयोग से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि 2024 तक पंजीकृत किसी भी मतदाता का नाम छूट न जाए। कल्याण ने कहा, हमारी मांग है कि 2024 की मतदाता सूची के आधार पर एसआईआर किया जाना चाहिए। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए थे, जिस पर कांग्रेस, आप और उद्धव सेना समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने पहले ही आपत्ति जताई थी।

कल्याण ने आयोग को यह सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया कि बंगाल में ऐसा न हो। उन्होंने कहा, हमने कहा है कि हमें 18-21 वर्ष की आयु के नए मतदाताओं को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 50-60 साल पुराने लोगों के नाम अचानक बड़ी संख्या में मतदाता सूची में कैसे शामिल हो सकते हैं?”

मंत्री फिरहाद ने कहा, पार्टी नेता ममता बनर्जी के निर्देश पर हमने कल्याण के नेतृत्व में आयोग से मुलाकात की। हमने 2003 के बाद पैदा हुए लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगने के दिशा-निर्देशों के बारे में बात की है। हमने कहा है कि 2024 तक मतदान करने वालों को ऐसे दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। नए मतदाताओं से उनके दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है। संयोग से, चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 2003 को आधार माना जाना चाहिए।