सीबीआई ने इम्फाल एयरपोर्ट से अरंबाई टेंगोल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया

मणिपुर में गिरफ्तारी के खिलाफ माहौल बिगड़ा

• अभियुक्त को गुवाहाटी लाया गया है

• कर्फ्यू लगाने के साथ इंटरनेट बंद किया

• कई सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन

राष्ट्रीय खबर

गुवाहाटीः सीबीआई ने मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट से अरंबाई टेंगोल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और रविवार (8 जून, 2025) को उसे गुवाहाटी ले आई। जांच एजेंसी ने कहा कि उसे पुलिस रिमांड के लिए सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कनन सिंह को सीबीआई ने इंफाल हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, उसकी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी उसके परिवार के सदस्यों को दे दी गई है। संघीय एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मणिपुर जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही है। प्रवक्ता ने कहा, मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई मणिपुर से गुवाहाटी स्थानांतरित कर दी गई है।

शनिवार को एटी नेता की गिरफ्तारी की खबरें प्रसारित होने के बाद राज्य की राजधानी इंफाल में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कई इलाकों से हिंसक प्रदर्शन की सूचनाएं भी आने लगी थी। सरकार की तरफ से हिंसा और अफवाह को रोकने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लागू कर दिया गया था।

सीबीआई के बयान में स्पष्ट किया गया कि सिंह को रविवार (8 जून, 2025) को इंफाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। एहतियाती उपाय के तौर पर प्रशासन ने इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि वीसैट और वीपीएन सहित इंटरनेट और मोबाइल-डेटा सेवाएं घाटी के इन इलाकों में सभी तरह की सुविधाएं निलंबित कर दी गई हैं।

प्रदर्शनकारियों ने क्वाकेथेल और उरीपोक में सड़कों पर टायर और पुराने फर्नीचर जलाए और मैतेई नेता की रिहाई की मांग की। शनिवार (7 जून, 2025) की रात को राज्य की राजधानी में अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई। भीड़ ने इंफाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस को भी आग के हवाले कर दिया।

मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समूहों के बीच जातीय संघर्ष में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।