पहलगाम में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित

पर्यटकों को भरोसा दिलाने की अनूठी पहल की उमर अब्दुल्ला ने

• आने वाले पर्यटकों का स्वागत भी किया

• एक्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर दी

•  इलाके की आजीविका को ताकत देना मकसद

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: परंपरा से हटकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। यह खूबसूरत शहर पिछले महीने एक घातक आतंकी हमले से दहल गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे।

उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर या शीतकालीन राजधानी जम्मू के बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। प्रमुख पर्यटन केंद्र पहलगाम में बैठक करने का निर्णय प्रतीकात्मक से कहीं अधिक था। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया,  आज पहलगाम में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

यह केवल एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि हम आतंक के कायराना कृत्यों से भयभीत नहीं हैं। पहलगाम क्लब में बैठे मंत्रियों की तस्वीरों के साथ। अब्दुल्ला ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य  लोगों के साहस को सलाम करना  और डर को दूर करना है। उनके कार्यालय ने घोषणा की,  शांति के दुश्मन कभी भी हमारे संकल्प को प्रभावित नहीं करेंगे।

जम्मू-कश्मीर दृढ़, मजबूत और निडर है।  एक्स पर एक निजी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा,  हम स्थानीय आबादी के साथ एकजुटता व्यक्त करने आए हैं। हम उन सभी पर्यटकों का भी शुक्रिया अदा करने आए हैं जो धीरे-धीरे कश्मीर और पहलगाम की ओर लौट रहे हैं। 22 अप्रैल के हमले के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे आजीविका को खतरा है और डर बढ़ रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में कैबिनेट की मौजूदगी राष्ट्र विरोधी ताकतों को सीधा संकेत है कि हिंसा इस क्षेत्र के भविष्य को तय नहीं कर सकती। बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला और कहा, महाराष्ट्र से 60 टूर और पर्यटन ऑपरेटर जम्मू और कश्मीर आ रहे हैं।

मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। पर्यटन को संघर्ष-तटस्थ होना चाहिए। समय-समय पर इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है। मेरी सरकार पर्यटन को इस स्थिति से अलग रखेगी।  नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अब्दुल्ला द्वारा केंद्र से की गई अपील के कुछ दिनों बाद कैबिनेट सत्र आयोजित किया गया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक उपक्रमों को कश्मीर में आधिकारिक बैठकें आयोजित करने और अर्थव्यवस्था और जनता के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए यहां संसदीय समिति के सत्र आयोजित करने का निर्देश देने का आग्रह किया। 28 अप्रैल को जम्मू में आयोजित एक विशेष एक दिवसीय विधानसभा सत्र में हमले की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कसम खाई गई थी।

शासन को घायल शहर के करीब लाने का अब्दुल्ला का कदम उनके पहले के प्रयासों की निरंतरता को दर्शाता है। 2009-14 के दौरान सीएम के रूप में, उन्होंने गुरेज, माछिल, तंगधार, राजौरी और पुंछ जैसे दूर-दराज के इलाकों में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता की थी।