न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में उपराष्ट्रपति की अजीब टिप्पणी

आंतरिक जांच का कानूनी आधार नहीः धनखड़

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार मामले में तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति द्वारा की गई जांच पर सोमवार को सवाल उठाए। धनखड़ ने कहा कि जांच समिति में किसी संवैधानिक आधार या कानूनी वैधता का अभाव है। उन्होंने कहा, अब जरा सोचिए कि दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने कितनी मेहनत की होगी।

एक उच्च न्यायालय [पंजाब और हरियाणा] में, कवरेज क्षेत्र दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वे एक ऐसी जांच में शामिल थे, जिसमें कोई संवैधानिक आधार या कानूनी वैधता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष में विकसित तंत्र के माध्यम से किसी को भी भेजी जा सकती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को नहीं पता कि इस जांच समिति ने कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किया है या नहीं, और देश अभी भी धन के स्रोत, इसके उद्देश्य और बड़े शार्क के बारे में जानने का इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा, घटना हुई और एक सप्ताह तक 1.4 अरब लोगों के देश को इस बारे में पता ही नहीं चला। जरा सोचिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी। ऐसी हर घटना आम आदमी को प्रभावित करती है। लोगों को नहीं पता कि इस जांच समिति ने कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किया या नहीं और देश अभी भी पैसे के लेन-देन, उसके उद्देश्य और बड़े लोगों के बारे में जानने का इंतजार कर रहा है।

उपराष्ट्रपति वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा संपादित द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। अपने भाषण में धनखड़ ने न्यायमूर्ति वर्मा के मामले पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया और मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे कुछ हद तक भरोसा बहाल हुआ।

8 मई को तत्कालीन सीजेआई खन्ना ने इन-हाउस समिति के निष्कर्षों को राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को भेज दिया था। यह तब हुआ जब न्यायमूर्ति वर्मा ने दिल्ली में अपने आवास से नकदी बरामद होने के लिए पैनल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।

धनखड़ ने जोर देकर कहा कि के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है, जिसने आंतरिक जांच के लिए तंत्र स्थापित किया था। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला न्यायाधीशों को अभेद्य सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में शीर्ष अदालत और कार्यपालिका को अक्षम कर दिया।

उन्होंने कहा कि दंड से मुक्ति का एक ढांचा खड़ा हो गया है, जिसने जवाबदेही और पारदर्शिता के सभी कवच ​​को बेअसर कर दिया है, और अब इसे बदलने का समय आ गया है। आज नाम सामने आ रहे हैं। कई अन्य प्रतिष्ठाएं कमजोर हो गई हैं। सिस्टम शुद्ध हो जाएगा, एक बार दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के बाद इसकी छवि बदल जाएगी। जब तक कोई साबित न हो जाए, तब तक हर कोई निर्दोष है। यह घटना आज सिस्टम की बीमारी का ठोस प्रकटीकरण है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक गहन और वैज्ञानिक जांच ही इस विवाद को समाप्त कर सकती है।