सऊदी अरब को 142 बिलियन डॉलर का हथियार पैकेज
खाड़ी क्षेत्र के देशों के दौरे पर पहुंचे ट्रंप की दरियादिल्ली
वाशिंगटनः अमेरिका ने सऊदी अरब को 142 बिलियन डॉलर का हथियार पैकेज बेचने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट के अनुसार, जिसने इसे वाशिंगटन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सहयोग समझौता कहा। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सऊदी राजधानी रियाद की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें वायु और मिसाइल रक्षा, वायु सेना और अंतरिक्ष उन्नति, समुद्री सुरक्षा और संचार सहित क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ सौदे शामिल हैं।
हस्ताक्षरित पैकेज, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सहयोग सौदा, हमारी साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रदर्शन है, फैक्ट शीट में कहा गया है। पिछले महीने बताया गया था कि हथियार पैकेज की कीमत 100 बिलियन डॉलर से अधिक होगी। सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है।
पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने सऊदी अरब द्वारा इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की परिकल्पना करने वाले एक व्यापक सौदे के हिस्से के रूप में रियाद के साथ रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने का असफल प्रयास किया। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या रियाद को लॉकहीड के एफ-35 जेट खरीदने की अनुमति दी जाएगी, सैन्य विमान जिसमें कथित तौर पर राज्य वर्षों से रुचि रखता है। दोनों देशों ने लॉकहीड के एफ-35 जेट की रियाद की संभावित खरीद पर चर्चा की थी।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि वाशिंगटन राज्य को ऐसी खरीद के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगा या नहीं, जो सऊदी अरब को अमेरिका के करीबी सहयोगी इजरायल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उन्नत हथियार देगा, सूत्रों में से एक ने कहा। दूसरे स्रोत ने कहा कि गुणात्मक सैन्य बढ़त, या यू.एस. गारंटी देता है कि इजरायल को अरब राज्यों की तुलना में अधिक उन्नत अमेरिकी हथियार मिलते हैं, एक मुद्दा है जो उठा है।
इजरायल के पास नौ साल से एफ-35 हैं, और उसने कई स्क्वाड्रन बनाए हैं। खाड़ी देशों की सरकारें लंबे समय से सबसे उन्नत लड़ाकू विमान की मांग कर रही हैं, जिसे स्टील्थ तकनीक के साथ बनाया गया है, ताकि यह दुश्मन की पकड़ से बच सके। अगर अमेरिका ने इस हस्तांतरण को मंजूरी दे दी, तो सऊदी अरब इजरायल के बाद एफ-35 लड़ाकू विमानों का संचालन करने वाला दूसरा मध्य पूर्व राज्य बन जाएगा।