पीएमएलए कानून के प्रावधानों की समीक्षा होगी

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक विश्लेषण के लिए पीठ का पुनर्गठन किया

• सात मई को आठ याचिकाओं पर सुनवाई होगी

• कई धाराओं और गिरफ्तारी पर सवाल उठे हैं

• पूर्व की पीठ के जज अब रिटायर हो चुके हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पीठ का पुनर्गठन किया है। इस मामले को 7 मई को सूचीबद्ध किया गया है। इसके तहत दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।

यह याद किया जा सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रविकुमार (अब सेवानिवृत्त) और उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले को देख रही थी। हालांकि, जस्टिस रविकुमार की सेवानिवृत्ति के बाद, पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब जस्टिस कांत और भुइयां के अलावा जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह को शामिल करने के साथ ही पीठ का पुनर्गठन किया गया है। सुनवाई 7 मई को दोपहर 02:00 बजे होगी।

वीएमसी का फैसला 27 जुलाई, 2022 को जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया था। इस निर्णय के माध्यम से, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया।

इनमें शामिल हैं – (i) पीएमएलए की धाराएँ 5, 8(4), 15, 17 और 19, जो प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ़्तारी, कुर्की, तलाशी और ज़ब्ती की शक्ति से संबंधित हैं; पीएमएलए की धारा 24, जो सबूत के रिवर्स बर्डन से संबंधित है (इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि प्रावधान का अधिनियम के उद्देश्यों के साथ उचित संबंध है); पीएमएलए की धारा 45, जो ज़मानत के लिए दोहरी शर्तें प्रदान करती है

(इस संबंध में, यह कहा गया था कि संसद 2018 में निकेश ताराचंद शाह में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए सक्षम थी, जिसने शर्तों को रद्द कर दिया था)। इस निर्णय के बाद, तत्काल आठ समीक्षा याचिकाएँ दायर की गईं। न्यायमूर्ति खानविलकर की सेवानिवृत्ति के साथ, तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने याचिकाओं पर विचार करने के लिए पीठ की अध्यक्षता की।

25 अगस्त, 2022 को नोटिस जारी करते हुए, सीजेआई रमना की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि फैसले के कम से कम दो निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है – पहला, प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एफआईआर के बराबर) की प्रति अभियुक्त को नहीं दी जानी चाहिए, और दूसरा, निर्दोषता के अनुमान को उलटने का अधिकार बरकरार रखना।

इसके बाद, न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं की खुली अदालत में सुनवाई के लिए एक आवेदन को अनुमति दी। नोटिस जारी होने के बाद से, याचिकाओं को पहली बार 7 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इस तिथि पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को स्थगित करना पड़ा, जिन्होंने तैयारी और बहस के लिए कुछ समय मांगा था। इसके बाद, एक उल्लेख के अनुसार, मामले को 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया। उक्त तिथि पर, न्यायमूर्ति कांत के अवकाश पर होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

दरअसल इडी द्वारा राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ लगातार इस कानून का उपयोग करने तथा उन्हें जेल में डालने की वजह से ही कानून के दुरुपयोग की शिकायतें आम हो गयी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित देश के अनेक विपक्षी नेता इसी कानून के तहत जेल भेजे गये थे। जिन्हें बाद में कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने की वजह से जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपों से संबंधित अदालत की समझ में आने लायक सबूत पेश नहीं किये जा सके। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल भेजा गया था, जिन्हें बाद में उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य जांच एजेंसी नहीं पेश कर पायी है।