बांग्लादेश को कूटनीतिक ही नहीं व्यापारिक स्तर पर झटका
समुद्री परिवहन की सुविधा पर रोक लगा दी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः मोहम्मद यूनुस द्वारा पूर्वोत्तर के निकट चीनी आर्थिक भूमिका का समर्थन करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की बांग्लादेश द्वारा वकालत किए जाने के बाद नई दिल्ली ने बांग्लादेश के निर्यात कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है।
मंगलवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इस कदम से भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ बांग्लादेश के व्यापार में संभावित रूप से बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीबीआईसी ने 8 अप्रैल को जारी अपने परिपत्र में कहा कि उसने बांग्लादेश से तीसरे देशों को भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से बंदरगाहों या हवाई अड्डों पर कंटेनरों या बंद बॉडी वाले ट्रकों में निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के संबंध में 29 जून, 2020 के अपने पहले के परिपत्र को रद्द कर दिया है।
2020 के सर्कुलर ने भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों में निर्यात कार्गो के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी थी, ताकि भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह को सक्षम किया जा सके।
26-29 मार्च तक चीन की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने टिप्पणी की थी कि, पूर्वोत्तर भारत के भूमि से घिरे होने के कारण, ढाका इस पूरे क्षेत्र के लिए महासागर का एकमात्र संरक्षक है। इस बयान की व्यापक रूप से व्याख्या की गई थी कि ढाका पूर्वोत्तर तक पहुँच पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है – जो दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। बीजिंग को एक नए रणनीतिक साझेदार के रूप में चित्रित करने के यूनुस के प्रयासों ने पहले से ही नाजुक भारत-बांग्लादेश संबंधों को और जटिल बना दिया है।
पूर्व व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने लगातार बांग्लादेश के हितों का समर्थन किया है और पिछले दो दशकों से बांग्लादेशी सामानों (शराब और सिगरेट को छोड़कर) को विशाल भारतीय बाजार में एकतरफा, शून्य-टैरिफ पहुंच प्रदान की है। श्रीवास्तव ने कहा, हालांकि, चीन की सहायता से चिकन नेक क्षेत्र के पास रणनीतिक आधार स्थापित करने की बांग्लादेश की योजना ने इस कार्रवाई को प्रेरित किया हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लालमोनिरहाट में एयरबेस को पुनर्जीवित करने के लिए चीनी निवेश को आमंत्रित किया है।