ट्रंप के बयान के बाद अडाणी का बिजली बिल का दबाव
राष्ट्रीय खबर
ढाकाः मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आदेश दिया है कि आगामी रमजान माह और गर्मी के मौसम के दौरान एयर कंडीशनिंग का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रखा जाए। बांग्लादेश के विद्युत एवं ऊर्जा सलाहकार मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने कहा कि निर्देशों की अनदेखी करने पर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह ने बांग्लादेश को बिजली दरों में छूट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में यूनुस सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। संयोगवश, इसके तुरंत बाद ही अंतरिम सरकार बिजली की खपत को नियंत्रित करने में सक्रिय हो गई। संयोग से, अडाणी समूह 2017 के समझौते के अनुसार झारखंड के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करता है।
वहां दो इकाइयां हैं। प्रत्येक यूनिट की बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। लेकिन बकाया बिजली बिलों की समस्या और सर्दियों के मौसम में कम मांग के कारण यूनुस सरकार ने पिछले अक्टूबर में अडाणी समूह से बिजली की खरीद आधी कर दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार ने फरवरी में एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि अगर अडाणी समूह बकाया बिलों में कुछ रियायत दे तो वह उनसे फिर से 1,600 यूनिट बिजली खरीदेगी लेकिन अडाणी ने लिखित रूप में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
यूनुस सरकार के सलाहकार फ़ौज़ुल ने बताया कि इस स्थिति में बिजली आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया, इससे दो से तीन हज़ार मेगावाट बिजली की बचत होगी। इसके साथ ही बिजली विभाग की एक विशेष टीम नियमित रूप से चेतावनी की निगरानी करेगी। यदि यह पाया गया कि अनुरोध की अनदेखी की गई है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है।
विद्युत एवं ऊर्जा सलाहकार ने बताया कि एयर कंडीशनर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रखने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को पत्र भेजा जा रहा है। यह पत्र सचिवालय के संबंध में कैबिनेट सचिव को दिया जाएगा। और सलाहकार ने लोगों के घरों के संबंध में यह अनुरोध पत्रकारों के माध्यम से किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बांग्लादेश के बारे में दिये बयान के बाद ही अडाणी ने बकाया भुगतान की मांग पर जोर दिया है।
