कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी

बजट के एलान के बाद केंद्र सरकार की गाड़ी आगे बढ़ी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझना आसान बनाना है और कोई नया कर बोझ नहीं डालना है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी।

सूत्रों ने बताया कि नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। चल रहे बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा। सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चल रहे सत्र में पेश किया जाएगा। सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।

साथ ही, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियाँ स्थापित की गई हैं। चार श्रेणियों में जनता से इनपुट और सुझाव आमंत्रित किए गए थे – भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान। आयकर विभाग को आयकर अधिनियम की समीक्षा पर हितधारकों से 6,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। अब इसे लागू करने की दिशा में आवश्यक सरकारी कार्रवाई पूरी की जा रही है।