अदालत की अवमाना की याचिका पर सुनवाई होगी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः झारखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उसने प्रकाश सिंह मामले में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पद सृजित करके, किसी भी समय डीजीपी को हटाने की शक्ति अपने पास रख ली है और इस पद को भरने के लिए नामों की सूची बनाने के लिए अपनी समिति गठित कर दी है।
अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन एवं नियुक्ति नियम, 2024 को राज्य द्वारा मंजूरी देना शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। आरोप लगाया गया है कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने इन नए नियमों को तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों की जानबूझकर अवहेलना की।
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने दो साल के न्यूनतम कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए जानबूझकर नियम बनाए और राजनीतिक व्यवस्था के करीबी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करके और पात्रता पर विचार करने की तिथि मानकर पद को खाली रखा। राज्य ने पहले अजय कुमार सिंह को हटाकर अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था और अब कथित तौर पर सेवानिवृत्त होने वाले अनुराग गुप्ता को नियुक्त करने के लिए नियम बनाए गए हैं।
याचिका में कहा गया है कि ये नए नियम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को दरकिनार करके और कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने के प्रावधान पेश करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी। 2018 के एक फैसले ने इन सिद्धांतों को पुष्ट किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य किसी भी परिस्थिति में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी प्रथाएं पुलिस स्वायत्तता से समझौता करती हैं।
न्यायालय ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने डीजीपी नियुक्ति प्रस्ताव वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले यूपीएससी को भेजें, ताकि बिना किसी अनुचित राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के सुचारू संक्रमण को सुनिश्चित किया जा सके।
न्यायालय के समक्ष याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड ने अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से कथित तौर पर इन निर्णयों का उल्लंघन किया है। जुलाई 2024 में डीजीपी अजय कुमार सिंह को उनके दो साल के कार्यकाल को पूरा करने से पहले हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देशों के बावजूद, झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को अंतरिम डीजीपी नियुक्त किया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ये कार्रवाई न केवल प्रशासनिक अनियमितताएं हैं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की सीधी अवमानना है और पुलिस की स्वतंत्रता से समझौता करती है। उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता ने झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और चयन और नियुक्ति नियम, 2024 को रद्द करने की मांग की है।
