उमरंगसो खदान में फंसे श्रमिकों को जिंदा बचाने का प्रयास जारी

हादसे ने एक कड़वा सच उजागर कर दिया

• गौरव गोगोई ने एसआईटी जांच की मांग की

• पर्यावरण मानदंडों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन

• खदान के मालिक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :असम के दीमा हसाओ जिले में एक खाली खदान के अंदर फंसे पांच कोयला खनिकों के जीवित बचने की संभावना लगातार कम होती जा रही है क्योंकि सोमवार को आठवें दिन भी पानी निकालने का काम जारी है। गुवाहाटी से करीब 250 किलोमीटर दूर उमरांग्शु में छह जनवरी को खदान के अंदर नौ मजदूर फंस गए थे और अब तक चार शव बरामद किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और कोल इंडिया द्वारा लाई गई विशेष पंपिंग मशीनों का इस्तेमाल कर खदान से पानी निकाला जा रहा है। खदान में जल स्तर काफी कम हो गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब तक पूरी तरह से साफ किया जाएगा या खदान के अंदर बचाव और खोज अभियान कब शुरू होगा। नौसेना, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन पहले दिन से संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रहे हैं।

शेष खनिकों के जीवित बचने की संभावना कम होती दिख रही है क्योंकि वे आठवें दिन भी फंसे हुए हैं लेकिन बचाव अभियान जारी रहेगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले दावा किया था कि खदान को 12 साल पहले छोड़ दिया गया था और तीन साल पहले तक असम खनिज विकास निगम के अधीन था। उन्होंने बताया कि खदान के मजदूरों के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खनन हादसे की एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्य में कमजोर कानून प्रवर्तन और स्थानीय मिलीभगत के कारण अवैध खनन अनियंत्रित जारी है।असम के दीमा हसाओ जिले में उमरांग्सो कोयला खदान में दुखद घटना ने एक चौंकाने वाली वास्तविकता को उजागर किया है। अवैध खनन कार्य कथित तौर पर आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किए गए थे।

सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद (डीएचएसी) सीईएम देबोलाल गोरलोसा की पत्नी कनिका होजाई द्वारा संचालित रैट-होल खदान, असम पुलिस, वन और प्रशासनिक अधिकारियों की स्पष्ट जानकारी के तहत काम कर रही थी, जिसमें दिसपुर और हाफलोंग के कथित राजनीतिक संरक्षण थे।

150 हेक्टेयर से ऊपर के कोयला खनन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है। 150 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर के बीच की खानों को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 5 हेक्टेयर से कम रैट-होल खनन सख्त वर्जित है।

दूसरी ओर, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पूर्वोत्तर भारत के सुरक्षा परिदृश्य को संबोधित करते हुए कहा कि परिदृश्य कदम-दर-कदम सुधार के साथ काफी बेहतर हो रहा है। उन्होंने मणिपुर की स्थिति को और स्पष्ट करते हुए सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास और उस क्षेत्र को नियंत्रण में लाने के लिए सक्रिय सरकारी उपायों को श्रेय दिया।

जनरल द्विवेदी ने कहा, पूर्वोत्तर के बारे में, समग्र स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। मणिपुर में, सुरक्षा बलों और सरकारी पहलों की समन्वित कार्रवाई ने क्षेत्र को काफी हद तक स्थिर कर दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति बनी रहे।

मणिपुर के कामजोंग जिले में उग्र भीड़ द्वारा असम राइफल्स के अस्थायी शिविर में तोड़फोड़ किए जाने के एक दिन बाद, अर्धसैनिक बल के कर्मियों ने रविवार को परिसर खाली कर दिया। भीड़ ने शनिवार को होंगबेई गांव में स्थित शिविर में घुसकर कथित उत्पीड़न और लकड़ी के परिवहन पर प्रतिबंध को लेकर उसे नष्ट कर दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें तंगखुल नागा नागरिक समाज समूहों और असम राइफल्स के प्रतिनिधियों के अलावा कामजोंग जिले के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने हिस्सा लिया।अधिकारी ने कहा, स्थिति शांत रही और रविवार को किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।