कर्ज की जंजीरें तोड़, वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

महिलाओं को सशक्त बनाना उद्देश्य

मंईयां सम्मान

झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से पांच महीने पहले शुरू हुई झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आर्थिक पुनरुद्धार एवं राज्य के सर्वांगीण विकास यात्रा में मिल का पत्थर साबित हो रही है।

आज का यह दिन इसलिए अभूतपूर्व है क्यूंकि आज से राज्य की सभी बहनों (18-50 वर्ष) के खातों में मेरे वादे के अनुसार 2500 रुपये की सम्मान राशि पहुँचनी शुरू हो जाएगी। यह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रथम कदम अवश्य है।

आज मैं आपसे मंईयां सम्मान योजना सृजन के पीछे के उद्देश्य को साझा करना चाहता हूं कि आख़िर क्यों झारखंड के समग्र विकास के लिए मंईयां सम्मान जैसी योजना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। पर इस क्रांतिकारी योजना के महत्व को समझने के लिए झारखंड के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि को समझा जाना नितांत आवश्यक है। दशकों से, हमारे राज्य ने ग्रामीण परिवारों पर शोषक साहूकारों के विनाशकारी प्रभाव को देखा है, जिसमें महिलाएं कर्ज से उत्पन गरीबी का असहनीय बोझ उठाती रही हैं। मैंने खुद महसूस किया है कि हमारे राज्य की करीब – करीब हर महिला अपने बच्चों की पढ़ाई या दवाई के लिए महाजनों से कर्ज लेती थीं और बाद में ब्याज के दलदल में फंस कर मजदूरी या हड़िया दारू बेचने में ही अपने जीवन का स्वर्णिम समय बिता दिया।

मेरे पिता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 1970 के दशक में महाजनों के विरोध में चलाए गए आंदोलन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कर्ज ने पीढ़ियों को गरीबी के चक्र में फंसा दिया। कर्ज के कारण बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी और पैतृक भूमि तक छिनी गई। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मंईयां सम्मान योजना शोषक साहूकारी प्रथाओं के खिलाफ मेरे पिता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के ऐतिहासिक संघर्ष की विरासत को जारी रखने में एक साहसिक कदम है।

जैसा की मैंने ऊपर बताया – आज इस सार्वभौमिक योजना के पांचवें महीने में, 18-50 वर्ष की आयु की 56 लाख से अधिक महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक प्रदान की जाएगी। यानि वर्ष में 30,000 रुपये, बिना किसी देरी और बिना किसी को ख़ुशामद किए हुए। मंईयां सम्मान के माध्यम से हम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को लक्षित कर उनके वित्तीय स्वतंत्रता के इस संघर्ष में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। तस्वीर बदल रही है। मेरी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मंईयां सम्मान की राशि से खुशी की गारंटी बन रही है। गांवों की अर्थव्यवस्था पुनः चल पड़ी है।

सार्वभौमिकता ना सिर्फ इस योजना की प्रकृति है बल्कि इसकी आधार शक्ति भी है। यही वजह है कि किसी महिला की आर्थिक स्थिति को इस योजना के योग्यता के मानक में शामिल किए बिना, बिना जटिल कागज़ी प्रक्रिया के – 18 से 50 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को मंईयां योजना का हकदार बनाकर आपकी अबुआ सरकार ने उन त्रुटियों को समाप्त कर दिया है जो पूर्व में कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य को हासिल करने में बाधक बनती थी।

यह सार्वभौमिक योजना महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करती है। मेरा अटूट विश्वास है कि एक परिवार की 18-50 वर्ष की हर बहन  को 2,500 रुपये मासिक और 30,000 रुपये सालाना उपलब्ध कराने से परिवार की आय में परिवर्तनकारी वृद्धि होगी, विशेष रूप से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता पारंपरिक रूप से बहुत सीमित रही है। वैश्विक आर्थिक अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण से परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में बेहतर परिणाम सामने आते हैं। महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तुलना में परिवार के कल्याण में अपनी आय का अधिक हिस्सा निवेश करती हैं। महिलाओं का यह गुण मंईयां सम्मान को एक साधारण कल्याण योजना की बजाय झारखंड की भावी पीढ़ियों के लिए एक रणनीतिक निवेश साबित होगी। निश्चित रूप से यह योजना महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम है।

इस योजना का वित्तीय समावेशन का पहलू विशेष ध्यान देने योग्य है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण से हम पहली बार लाखों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में ला रहे हैं। इस समावेशन के कई लाभ हैं – बैंकिंग क्रेडिट हिस्ट्री बनने से उचित दरों पर ऋण की उपलब्धता हो पाएगी। इसका प्रभाव व्यक्तिगत लाभ से परे है; यह ग्रामीण झारखंड के पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, जबकि शोषक साहूकारों की पकड़ को व्यवस्थित रूप से कमजोर करता है।

मेरा मानना है कि महामारी के बाद मंईयां सम्मान  योजना लागू होने का यह समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव विशेष रूप से लिंग आधारित रहा है। महिलाओं को नौकरी छूटने और आय के अवसरों में कमी का अनावश्यक बोझ उठाना पड़ा है। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ यह योजना उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती है। जब महिलाओं के पास क्रय शक्ति होती है, तो स्थानीय बाजार फलते-फूलते हैं, जिससे आर्थिक विकास का एक अच्छा चक्र बनता है। इसकी मजबूत नींव आपकी अबुआ सरकार ने रख दी है।

सरकार के इस तरह के सार्वभौमिक कार्यक्रम के राजकोषीय निहितार्थों पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को इसे केवल व्यय की बजाय, एक निवेश के रूप में जानना समझना चाहिए। इस योजना पर खर्च की जा रही राशि हमें कई रूपों में वापस मिलेगी कई – जैसे आकस्मिक स्वास्थ्य समस्त पर कम खर्च, परिवार में बेहतर शिक्षा एवं बेहतर पोषण को बढ़ावा एवं इसके कारण कम सामाजिक कल्याण खर्च के रूप में। इसके अलावा, बढ़ी हुई खपत के माध्यम से उत्पन्न आर्थिक गतिविधि कर राजस्व को बढ़ावा देगी। यह एक वाइब्रेंट स्थानीय अर्थव्यवस्था की नींव को और मजबूती देगी जिसका खाका मेरी सरकार ने खींच लिया है।

योजनाओं को लेकर हमारा यह दृष्टिकोण कल्याणकारी राज्य की सोच में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी समाज के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए यह अनिवार्य है की लोगों की ज़रूरत को समझा जाए, और यह तय करने के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के बजाय, हम महिलाओं पर अपने परिवारों के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने पर भरोसा करते हैं। नियमित आय का प्रवाह महिलाओं को उनकी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल योजना बनाने, बचत करने और निवेश करने में सक्षम बनाता है। जिससे वित्तीय साक्षरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।

इस योजना का “मंईयां सम्मान”नाम आर्थिक तौर पर मजबूत नींव प्रदान करते हुए, हमारी झारखंडी विरासत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। हमारे देश के अन्य हिस्सों में और साथ ही झारखंड में, महिलाएं घरेलू काम, बच्चों की देखभाल और कृषि गतिविधियों में अनगिनत घंटे बिताती हैं – ऐसे योगदान को ऐतिहासिक रूप से स्वीकारा नहीं गया, ना ही इसके लाभ दिए गए।  यह मासिक भुगतान इस तरह की केयर इकोनॉमी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनके काम के लिए कुछ हद तक आर्थिक मान्यता प्रदान करता है।

मैं मंईयां सम्मान का समर्थन करने वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय भी करना चाहता हूं। प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए आज के सूचना तकनीक  का लाभ उठाकर, हम पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में पहले हुए कमियों को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों की पहुंच महिलाओं के बीच वित्तीय और तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देती है, उन्हें तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करती है। वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण का संयोजन हमारी महिलाओं को वित्तीय अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए तैयार करता है। ऐसे ही तो बनेगा सोना झारखंड।

इस योजना के पर्यावरणीय निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं – शोध से पता चलता है कि जब महिलाओं के पास अधिक आर्थिक तंत्र होती है, तो वे संसाधन प्रबंधन में अधिक टिकाऊ विकल्प चुनती हैं। झारखंड के संदर्भ में, जहां महिलाएं पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, वहां बेहतर वन संरक्षण, अधिक टिकाऊ कृषि पद्धतियां और बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हो सकता है। श्रम बाज़ार के परिणाम भी यहां उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बुनियादी आय की गारंटी के साथ महिलाएं अपनी रोज़गार वार्ता में मजबूत सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करती हैं। वे शोषणकारी कार्य स्थितियों को अस्वीकार कर सकती हैं। साथ ही बेहतर काम के अवसरों की तलाश में समय लगा सकती हैं। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने की स्थिति और मजदूरी में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है, जहां हमारी कई महिलाएं कार्यरत हैं।

साथ ही मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस अभूतपूर्व पहल को लागू करते समय, हम आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत हैं। योजना का सुचारू रूप से जारी रखना, साथ ही पूरी पारदर्शिता बनाए रखना एवं राज्य के खजाने को बिना किसी पर भार दिए भरना और इस योजना की सार्थकता को लगातार मापने हमारी प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विकसित हो, हम फीडबैक और परिणामों के आधार पर नियमित मूल्यांकन और समायोजन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंईयां सम्मान सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है – यह झारखंड के भविष्य के लिए हमारे मूल्यों और दृष्टिकोण का एक आईना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, हम सिर्फ शोषक साहूकारों से मुक्ति के आंदोलन के अगुवा आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपने को ही पूरा नहीं कर रहे हैं; हम एक ज़्यादा न्यायसंगत, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की नींव रख रहे हैं। यह पहल दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करती है और संभावित रूप से सार्वभौमिक बुनियादी आय और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय विमर्श को आकार देती है। झारखंड की महिलाएं सच्ची आर्थिक आज़ादी और सामाजिक न्याय की दिशा में इस साहसिक कदम से कम की हकदार नहीं हैं। जय हिंद, जय झारखंड

आपका मुख्यमंत्री,

हेमंत सोरेन

झारखंड