बांग्लादेश में नये किस्म के टकराव की आशंका बढ़ी
कई मुद्दों पर बदलाव की चर्चा का विरोध
राष्ट्रीय खबर
ढाकाः बांग्लादेश सोशलिस्ट पार्टी (बसाद) ने मुक्ति संग्राम, संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, मुक्ति संग्राम में शहीदों की संख्या और राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव पर चर्चा को एकजुट होकर रोकने का आह्वान किया है।
बसाड की केंद्रीय समिति के महासचिव बजलूर रशीद फ़िरोज ने गुरुवार को एक बयान में कहा, स्वतंत्रता विरोधी लोगों का एक समूह, जो मुक्ति संग्राम को कभी स्वीकार नहीं कर सके, महान मुक्ति संग्राम के अनसुलझे मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
1971, संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, और मुक्ति संग्राम में शहीदों की संख्या। उन्होंने मुक्ति युद्ध, संविधान, राष्ट्रगान, 24 विद्रोह की भावना और मुक्ति युद्ध की भावना में विश्वास करने वाले लोकतंत्र-प्रेमी छात्रों से एकता में खड़े होने का आग्रह किया।
बयान में कहा गया है, आजादी के बाद 52 वर्षों में, शासक वर्ग ने समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के मुक्ति युद्ध की सच्ची भावना और लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के 4 राज्य सिद्धांतों के खिलाफ देश पर शासन किया।
पिछले 15 वर्षों में, अवामी फासीवादी सरकार ने लोगों पर अत्यधिक कुशासन थोपा। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात-ए-इस्लामी के पूर्व अमीर गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को आजादी के अस्तित्व के लिए अभिशाप बताते हुए इसे बदलने की मांग की।
उन्होंने कहा कि 1972 का संविधान वैध नहीं था और नये संविधान की मांग की। अमन आजमी ने 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीदों की संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, शेख मुजीब ने 3 लाख कहा तो 3 मिलियन हो गया। उन्होंने बिना किसी सर्वेक्षण के 30 लाख शहीद कहकर लोगों की भावनाओं का दोहन कर लोगों को धोखा दिया है।
दूसरी तरफ समाजतांत्रिक दल-बसाद के कथन के अनुसार, देश और जनता के हित में नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के हित में शासकों ने संविधान में 17 बार संशोधन कर इसे बदला है।
जनता के पास सभी शक्तियां हैं, सरकार संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कानून नहीं बना सकती। हमारी पार्टी बसाड और वामपंथी ऐसे अलोकतांत्रिक प्रावधानों को रद्द करने और संविधान के अनुच्छेद 70 में संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसने सांसदों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया है।
विभिन्न जातियों को संवैधानिक मान्यता, संपत्ति विरासत में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार, अनुच्छेद 26 से शुरू होने वाले मौलिक अधिकारों को कानून के माध्यम से लागू करना सुनिश्चित करना, साथ ही कार्यपालिका के पृथक्करण और संतुलन सहित 1972 के संविधान की अपूर्णता को दूर करना, बयान में न्यायिक, कानूनी विभागों और बिजली संरचनाओं को बरकरार रखने और इसे आधुनिक बनाने की मांग की गई।
लेकिन जो लोग मुक्ति संग्राम और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते हैं, वे भेदभाव को खत्म करने और फासीवाद के पुनरुत्थान को रोकने के लिए जुलाई 2024 के तख्तापलट की भावना और इच्छा को विफल करने के लिए मुक्ति युद्ध, संविधान और यहां तक कि राष्ट्रगान को बदलने के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश के लिए अशुभ संकेत है। छात्र विद्रोह की मूल भावना समाज में सभी भेदभाव को खत्म करना और फासीवादी शासन को उखाड़ फेंकना है।