पोरबंदर तट पर फिर नशे की बड़ी खेप मिली
गुजरात में एनसीबी और गुजरात एटीएस का संयुक्त अभियान
राष्ट्रीय खबर
अहमदाबादः नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नौसेना और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के साथ मिलकर पोरबंदर तट से 700 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया और आठ विदेशियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दावा किया कि वे ईरानी नागरिक हैं। यह जब्ती और गिरफ्तारी समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में शुरू किए गए ऑपरेशन सागर-मंथन के हिस्से के रूप में शुक्रवार को की गई।
एनसीबी के उप महानिदेशक (ऑपरेशन) ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ भारत के जलक्षेत्र में एक जहाज पर पाया गया। सही विदेशी नागरिकों के पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं थे। चौथा सागर-मंथन अभियान एक अपंजीकृत जहाज के बारे में इनपुट के बाद शुरू किया गया था, जिस पर कोई स्वचालित पहचान प्रणाली स्थापित नहीं थी, जो भारतीय जलक्षेत्र में मादक पदार्थ ले जा रहा था। नौसेना ने अपने मिशन-तैनात समुद्री गश्ती उपकरणों को सक्रिय करके पोत की पहचान की और उसे रोक लिया।
श्री सिंह ने कहा, ड्रग सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पहचान करने के लिए जांच जारी है, जिसके लिए विदेशी डीएलईए (ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों) की मदद ली जा रही है। यह ऑपरेशन अंतर-एजेंसी सहयोग और समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सागर मंथन के तहत नौसेना और तटरक्षक बल के समन्वय में इस तरह के कई समुद्री अभ्यास किए गए हैं और अब तक लगभग 3,400 किलोग्राम विभिन्न मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों को जब्त किया गया है, जबकि तीन मामलों में 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
श्री सिंह ने कहा, भारतीय प्रादेशिक जल में ये महत्वपूर्ण परिचालन उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2047 तक नशा मुक्त भारत के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत से नशीली दवाओं के संकट को खत्म करने के हमारे संकल्प का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एनसीबी में 111 पदों का सृजन किया है, जिसमें पिछले दो वर्षों में सृजित 425 पदों के अलावा पांच पुलिस अधीक्षक स्तर के पद भी शामिल हैं।