भारत में, टाटा का नाम सर्वत्र है। लोग इसे सुबह उठने वाली चाय के पैकेट पर, काम पर ले जाने वाली बसों पर और काम के बाद पीने के लिए जाने वाले होटलों में देखते हैं।
कोई भी दूसरा नाम भारत के निजी क्षेत्र की संभावनाओं और असफलताओं का इतना प्रतिनिधि नहीं है – और इसलिए सभी भारतीयों ने इस सप्ताह समूह के पितामह रतन टाटा के निधन को महसूस किया होगा।
अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी गलतियों के माध्यम से, टाटा ने एक वैश्विक, आधुनिक भारत की क्षमता को पकड़ा। उनके नेतृत्व वाला सदियों पुराना समूह उनके देश के साथ-साथ विकसित हुआ है, जमशेदपुर में अपने स्टील प्लांट के साथ उपमहाद्वीप में एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहली हलचल से लेकर समाजवाद के नीरस वर्षों और उदारीकरण के बाद के आशावाद के विस्फोट तक।
टाटा ने 1990 में कार्यभार संभाला, भारत में विनियमन और खुलेपन की शुरुआत से एक साल पहले। उनके अधीन, स्टील, ट्रक और रसायन बनाने वाला एक समूह जल्दी ही छोटी कारों और सूचना प्रौद्योगिकी में विविधता लाने लगा।
यह बदलाव भारत के राज्य-निर्देशित, पूंजी-गहन विकास मॉडल से हटकर उपभोक्ता मांग और सेवा निर्यात पर आधारित मॉडल की ओर बढ़ने का उदाहरण है। आज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड समूह के मूल्य का सबसे बड़ा हिस्सा है।
दुर्भाग्य से, देश के बाकी हिस्सों के लिए विऔद्योगीकरण इतना अच्छा नहीं रहा है। सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर सकती है, न ही यह आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम प्रतीत होती है।
भारत की वर्तमान सरकार व्यापक औद्योगिक नीतियों के साथ समय को पीछे मोड़ने के लिए बेताब है। हालाँकि, उच्च लागत वाले, अपेक्षाकृत अप्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र को बदलना एक कठिन कार्य साबित हुआ है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने उत्पादकता में सुधार के बजाय घरेलू निर्माताओं के लिए टैरिफ, सब्सिडी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।
सरकार चाहती है कि कंपनियाँ घर पर रहें और अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को स्वदेशी बनाएँ। टाटा संस लिमिटेड के सीईओ एन. चंद्रशेखरन ने 2022 में एक नए एयरप्लेन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मोदी से वादा किया था कि टाटा समूह अब वैल्यू स्ट्रीम के एक छोर पर एल्युमिनियम सिल्लियां ले सकेगा और दूसरे छोर पर भारतीय वायु सेना के लिए एयरबस सी 295 विमान में बदल सकेगा।
टाटा समूह तीन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्रियां और एक चिप टेस्टिंग और असेंबली कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। ऐसा लगता है कि रतन टाटा की अपनी प्रवृत्ति ने उन्हें एक अलग दिशा में धकेल दिया।
हालांकि उन्होंने कभी भी विनिर्माण को नहीं छोड़ा, लेकिन उनका हमेशा मानना था कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक होना चाहिए। उन्होंने टीसीएस के मुनाफे का इस्तेमाल दोनों पर बड़ा दांव लगाने के लिए किया – ऐसे दांव जो हमेशा भुगतान नहीं करते थे। 2008 में, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जगुआर लैंड रोवर खरीदा।
उस सौदे को सफल माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल 2015 के बाद से अपना सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया। अन्य निर्णय पीछे मुड़कर देखने पर इतने अच्छे नहीं लगते। 2007 में, टाटा ने कोरस ग्रुप लिमिटेड को खरीदा, जो उन संयंत्रों में स्टील बनाता था जो पहले डच और ब्रिटिश राष्ट्रीय उत्पादकों कोनिंक्लीजके हूगोवेन्स और ब्रिटिश स्टील के थे।
टाटा ने शायद ज़्यादा पैसे चुकाए और उस शर्त पर अरबों डॉलर गंवाए; भूतपूर्व ब्रिटिश स्टील की आखिरी ब्लास्ट फर्नेस अभी-अभी बंद हुई है। रतन टाटा के जाने का हफ़्ता सदियों में पहला हफ़्ता भी है जब ब्रिटेन में स्टील नहीं डाला जा रहा है।
फिर भी, भारत ने राजनीति के मामलों में भी उनके फ़ैसले पर भरोसा किया: जब टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 2008 में मोदी द्वारा संचालित गुजरात राज्य को एक नई कार फ़ैक्टरी के लिए चुना, तो इसे इस बात का संकेत माना गया कि निजी क्षेत्र को अन्य सभी मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा उस समय के विवादित मोदी पर भरोसा था। देश ने कुछ साल बाद टाटा के नेतृत्व का अनुसरण किया।
क्यों न उनकी व्यावसायिक प्रवृत्ति का भी समर्थन किया जाए? भारत की महत्वाकांक्षाएँ स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक होनी चाहिए। इसकी कंपनियों को सिर्फ़ घरेलू बाज़ार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुनिया में और दुनिया के लिए निर्माण करना चाहिए।
उनकी जो भी कमियाँ थीं, रतन टाटा ने हमेशा खुद को और अपने समूह के उत्पादों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के मुक़ाबले परखा। बाकी भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए।
खास तौर पर एक ऐसा व्यक्तित्व, जिसने हमेशा ही अपनी संस्थान के कर्मचारियों के साथ साथ दूसरों का भी पूरा ख्याल रखा, जिसका प्रमाण मुंबई के आतंकी हमले से पीड़ित लोग रहे। सिर्फ आदर्श और समाजसेवा की बदौलत ही रतन टाटा को भारत रत्न दिये जाने की बात कही गयी थी। यह भारतीय उद्योग के लिए एक पथप्रदर्शक ही है।
