केंद्रीय सुरक्षा कैबिनेट समिति का सुरक्षा संबंधी फैसला
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: अंतरिक्ष से भारत की निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी के तीसरे चरण को चुपचाप मंजूरी दे दी है, जिसके तहत निचली पृथ्वी और भूस्थिर कक्षाओं में जासूसी उपग्रहों का एक बड़ा समूह लॉन्च किया जाएगा।
इसरो के एक सूत्र ने बताया, सीसीएस ने सोमवार को एसबीएस-III परियोजना के तहत 52 उपग्रहों को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी, जिसकी लागत करीब 27,000 करोड़ रुपये होगी। भारत ने पहले ही एसबीएस कार्यक्रम के तहत कई जासूसी या पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च किया है, जैसे कि रिसैट, कार्टोसैट और जीसैट-7 श्रृंखला के उपग्रह।
एसबीएस-1 को पहली बार 2001 में वाजपेयी शासन के दौरान मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत चार निगरानी उपग्रह लॉन्च किए गए थे। इसके बाद, 2013 में दूसरे चरण के तहत छह ऐसे उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। 50 से अधिक उपग्रह, जिन्हें पांच वर्षों में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है।
आसमान में नजर रखने वाली आंखों’ की संख्या में वृद्धि करेंगे, जिससे भारत की भूमि और समुद्री सीमाओं की अंतरिक्ष-आधारित निगरानी प्रणाली को बल मिलेगा, ऐसे समय में जब देश पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा, चीन के साथ उत्तरी सीमा पर सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जासूसी जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा समुद्री निगरानी बढ़ाई जा रही है।
इन उपग्रहों का नया बेड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर आधारित होगा जो पृथ्वी पर भू-खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकता है। हमारे पास उपग्रहों के बीच संचार होगा, ताकि अगर कोई उपग्रह 36,000 किमी की ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट में कुछ पता लगाता है, तो वह निचली कक्षा (400-600 किमी की ऊंचाई पर) में दूसरे उपग्रह से अधिक सावधानी से जांच करने और फिर हमें अधिक जानकारी देने के लिए कह सकता है। यह क्षमता हमें बहुत संभावनाएं प्रदान करेगी, पिछले दिसंबर में इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
नई तकनीक उपग्रहों की परिवर्तनों का पता लगाने की क्षमता में सुधार करने, डेटा का विश्लेषण करने के लिए अधिक ए आई संबंधित और डेटा-संचालित दृष्टिकोण लाने, डेटा डाउनलोड को कम करने और केवल आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा, अगर भारत इस पैमाने पर उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है, तो देश के लिए खतरों को बेहतर ढंग से कम किया जा सकता है।
हाल ही में कैबिनेट ने अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से 31 हथियारबंद प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, जो SBS-3 मिशन की निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। सशस्त्र बलों के लिए पहले के समर्पित उपग्रहों की तरह, तीनों विंग के पास अपने विशेष अभियानों और मिशनों के लिए ऐसे और अधिक समर्पित उपग्रह होंगे।
यह सभी दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करता है और मौसम, दिन के समय और वायुमंडल के व्यवधान के बिना मानव निर्मित परिक्रमा करने वाली वस्तुओं के लिए मीट्रिक और अंतरिक्ष वस्तु पहचान डेटा एकत्र करता है जो अन्यथा जमीन आधारित प्रणालियों को सीमित कर सकते हैं।
