डॉ अंबेडकर की परिकल्पना से देश पीछे रह गया

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए हैं। जाल में जाति आधारित अलगाव और काम के बंटवारे को खत्म करने के निर्देश जारी करने वाले अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में जातिगत भेदभाव की बुराई व्याप्त है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, आजादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए हैं। हमें न्याय और समानता के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सभी नागरिक शामिल हों।

फैसले में कहा गया है कि संविधान सभा को अपने आखिरी संबोधन में डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा भारत के भविष्य के बारे में व्यक्त की गई चिंताएं आज भी सच हैं। निर्णय में वर्ण व्यवस्था पर डॉ. अंबेडकर के लेखन का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया।

अदालत ने कहा, इसलिए, हमें अपने समाज में मौजूदा असमानताओं और अन्याय के उदाहरणों की पहचान करने के लिए वास्तविक और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। कार्रवाई के बिना शब्दों का उत्पीड़ितों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता।

हमें एक संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग अपने भविष्य के बारे में सामूहिक रूप से अपना दर्द और पीड़ा साझा कर सकें। हमें संस्थागत प्रथाओं पर विचार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं या उनके साथ सहानुभूति के बिना व्यवहार करते हैं।

हमें बहिष्कार के पैटर्न को देखकर सभी जगहों पर प्रणालीगत भेदभाव की पहचान करने की आवश्यकता है। आखिरकार, जाति की सीमाएँ स्टील से बनी होती हैं – कभी-कभी अदृश्य लेकिन लगभग हमेशा अविभाज्य। लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि उन्हें संविधान की शक्ति से तोड़ा न जा सके, न्यायालय ने निर्णय को समाप्त करते हुए कहा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर निर्णय सुनाया, जिन्होंने जेलों में जाति-आधारित अलगाव के अस्तित्व को उजागर किया था।

न्यायालय ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कैदियों की जाति के आधार पर काम के आवंटन और उनके अलगाव का प्रावधान था। फैसले में कहा गया कि भारत के इतिहास में सदियों से उत्पीड़ित जातियों के प्रति भेदभाव देखा गया है। इन समुदायों के प्रति हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न, घृणा, अवमानना ​​और अपमान, आदर्श थे।

जाति व्यवस्था ने इन सामाजिक अन्यायों को समाज में गहराई से स्थापित कर दिया, जिससे ऐसा माहौल बना जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर अवहेलना की गई। इस पदानुक्रमित व्यवस्था में, तटस्थता वस्तुतः अस्तित्वहीन थी, और उत्पीड़ित जातियों से संबंधित लोगों के खिलाफ एक अंतर्निहित और व्यापक पूर्वाग्रह था।

यह पूर्वाग्रह कई तरीकों से प्रकट हुआ, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों से बहिष्कार शामिल है। जाति व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि उत्पीड़ित जातियाँ हाशिए पर रहें और अपने मूल अधिकारों और सम्मान से वंचित रहें।

जाति द्वारा परिभाषित सामाजिक ढांचे में सभी व्यक्तियों के लिए समानता का मूलभूत सिद्धांत अनुपस्थित था।

जाति व्यवस्था एक तंत्र के रूप में संचालित होती थी जो बहुजन समुदायों के श्रम पर पनपती थी, अंततः उनकी पहचान को नष्ट कर देती थी। दूसरे शब्दों में, जाति व्यवस्था की कहानी, इसलिए, स्थायी अन्याय की कहानी है।

यह इस बात की कहानी है कि किस तरह से लाखों भारतीय, जो सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर हैं, लगातार भेदभाव और शोषण का सामना कर रहे हैं। निचली जातियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा, भूमि और रोजगार तक पहुंच से वंचित रखा गया, जिससे समाज में उनकी वंचित स्थिति और भी मजबूत हो गई।