उग्रवादी घुसपैठ पर सरकार के यू-टर्न से तनाव बढ़ा

जिरीबाम के एक गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी की

• राज्य में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी

• कई स्थानों पर विस्फोटक और गोला बारूद जब्त

• कानूनी चुनौतियों से घिरे पत्रकारों की सहायता

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : मणिपुर के जिरीबाम जिले के एक गांव में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि हथियारबंद लोगों ने मोंगबंग मीतेई गांव में पास की पहाड़ियों और घने जंगलों से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद इलाके के गांव के स्वयंसेवकों ने जवाबी कार्रवाई की।

ग्रामीणों के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

हथियारबंद उग्रवादियों की घुसपैठ के बारे में हाल ही में मिली खुफिया रिपोर्टों पर राज्य सरकार के रुख में बदलाव के बाद मणिपुर के विभिन्न समुदायों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि म्यांमार से 900 उग्रवादी 28 सितंबर को हमले करने की योजना के साथ मणिपुर में घुस आए हैं।

समन्वय समिति के समन्वयक सोमोरेंड्रो थोकचोम ने जातीय संकट पर अधिकारियों के विरोधाभासी बयान को अस्वीकार्य और परेशान करने वाला बताया। एनजी लुन किपगेन आदिवासी एकता समिति या सीओटीयू के प्रवक्ता और कुकी-जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं। उनके अनुसार, मणिपुर में 900 उग्रवादियों के आने का झूठा दावा सरकार के प्रचार का हिस्सा है जो लगातार जारी है।

सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्र वर्चस्व कायम किया, जिसके परिणामस्वरूप 28 सितंबर को हथियारों और विस्फोटकों की महत्वपूर्ण बरामदगी हुई।मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा किए गए अभियान के परिणामस्वरूप कई खतरनाक वस्तुओं को जब्त किया गया,

जो संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। दूसरी ओर, ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन (एएमडब्ल्यूजेयू) और एडिटर्स गिल्ड, मणिपुर (ईजीएम) ने मणिपुर में पत्रकारों के सामने आने वाली कानूनी चुनौतियों के जवाब में मीडिया लीगल असिस्टेंस फंड बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पत्रकारिता, रिपोर्टिंग और प्रकाशन में अपने काम से संबंधित कानूनी लड़ाई में शामिल मीडिया पेशेवरों को वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए फंड की स्थापना की गई है। हालांकि, सहायता व्यक्तिगत प्रकृति के मामलों को कवर नहीं करेगी जो पत्रकारिता, रिपोर्टिंग और प्रकाशन से संबंधित नहीं हैं।