चुनावी माहौल में भारत सरकार का एक और फैसला
राष्ट्रीय खबर
मुंबई: भारत ने शुक्रवार को उसना चावल पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया, सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक के पास भंडार बढ़ गया है और किसान आने वाले हफ्तों में नई फसल काटने के लिए तैयार हैं। निर्यात शुल्क में कमी से भारत के निर्यात मूल्य कम होंगे, शिपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भी अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
भारत ने सामान्य से कम बारिश से अपनी फसल प्रभावित होने के बाद 2023 में उसना चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया था। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने भूरे चावल और भूसी वाले चावल पर निर्यात शुल्क भी घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सफेद चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निजी व्यापारियों को निर्यात की अनुमति होगी या व्यापार सरकार-से-सरकार सौदों तक सीमित रहेगा।
इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य हटा दिया ताकि हजारों किसानों की मदद की जा सके जिन्होंने यूरोप, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आकर्षक विदेशी बाजारों तक पहुंच की कमी के बारे में शिकायत की थी। 1 सितंबर को भारतीय खाद्य निगम में चावल का स्टॉक 32.3 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछले साल की तुलना में 38.6 प्रतिशत अधिक था, जिससे सरकार को चावल निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिली। प्रचुर मानसून की बारिश से उत्साहित किसानों ने 41.35 मिलियन हेक्टेयर में चावल लगाया है, जो पिछले साल 40.45 मिलियन हेक्टेयर और पिछले पांच वर्षों के औसत क्षेत्र 40.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है।
