कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईआईटी स्नातक के खिलाफ कार्रवाई को रद्द किया

बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आईआईटी स्नातक और स्टार्टअप संस्थापक के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसने एक सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया था, जिसके उपयोग से रेलवे तत्काल टिकट रेलवे वेबसाइट पर सामान्य 5 से 7 मिनट के बजाय 45 सेकंड में जेनरेट हो जाते थे।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने गौरव ढाके द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिस पर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत आरोप लगाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अवैध रूप से रेलवे टिकट खरीदे और वितरित किए। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता ने न तो टिकट खरीदे हैं और न ही आपूर्ति की है।

याचिकाकर्ता ने केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट पर एक एक्सटेंशन बनाया है। उस एक्सटेंशन से उन संभावित यात्रियों की तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया में तेजी आएगी और कहा जाता है कि 7 मिनट की अवधि 40 सेकंड तक कम हो गई है। इससे निस्संदेह सभी लोगों को लाभ होगा। ढाके ने एक वेब एक्सटेंशन/ऐप विकसित किया था जो आईआरसीटीसी वेबसाइट पर संभावित यात्री का विवरण स्वतः भर देगा ताकि तत्काल टिकट बुक करने की प्रक्रिया में तेजी आए।

शुरुआत में याचिकाकर्ता यह काम मुफ्त में कर रहा था, लेकिन फरवरी 2020 में याचिकाकर्ता ने अपने एक्सटेंशन के जरिए बुक की जाने वाली बुकिंग को 10 तक सीमित कर दिया (एजेंटों को बल्क टिकटिंग से रोकने के लिए) और प्रति बुकिंग 30 रुपये (प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए) चार्ज किया।

इसके बाद रेलवे ने 29-09-2020 को उसे नोटिस जारी किया और अपराध दर्ज होने के तीन साल बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। ​​

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अधिनियम की धारा 143 के तहत आवश्यक रेलवे टिकट न तो खरीदे हैं और न ही वितरित किए हैं। इस प्रकार, आगे की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

रेलवे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित अदालत ने अब अपराध का संज्ञान ले लिया है और इसलिए आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, जब रेलवे सुरक्षा बल पुलिस ने याचिकाकर्ता से पूछताछ की थी, तो उसने कबूल किया था कि उसने 30 रुपये प्रति ई-टिकट का शुल्क लेकर 12,49,710 रुपये का मुनाफा कमाया है।