चीनी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

लाम्फेलपट में यूनाइटेड कमेटी मणिपुर कार्यालय में बम विस्फोट

• लोगों ने नहीं माना4 सरकार का आदेश

• आदिवासी छात्र समूह के साथ जुड़े लोग

• काकचिंग में अभियान चला तो मिले हथियार

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :  इम्फाल पश्चिम जिले के लाम्फेल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लाम्फेलपट में यूनाइटेड कमेटी मणिपुर (यूसीएम) कार्यालय में आज आधी रात  करीब 2.45 बजे बम विस्फोट हुआ।सूत्रों के अनुसार, किसी अज्ञात बदमाश ने कथित तौर पर इस हमले को अंजाम दिया।हमले के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है।

सौभाग्य से, कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे।बता दें कि कुछ महीने पहले भी अज्ञात बदमाशों ने यूसीएम कार्यालय में आग लगा दी थी।यह एक विकासशील कहानी है।  आज सुबह जब काकचिंग में चीन द्वारा बनाया गया हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया, तो गृह मंत्रालय ने और चिंता व्यक्त की है।

आधिकारिक सूत्र ने कहा कि आज सुबह असम राइफल्स ने भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर राज्य के काकचिंग जिले के सेकमाजीन इलाके में चीन द्वारा बनाया गया हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा तथा युद्ध जैसे सामान बरामद किए।

असम राइफल्स ने एक्स पर पोस्ट करके बरामदगी की जानकारी देते हुए कहा, असम राइफल्स ने भारतीय सेना, बीएसएफ और मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर 31 अगस्त को मणिपुर के काकचिंग जिले के सेकमाजीन इलाके में एक स्टेन मशीन गन, पंद्रह  9 एमएम पिस्तौल, छह  सिंगल बैरल गन, दस ग्रेनेड, गोला-बारूद और युद्ध जैसे सामान बरामद किए।

मणिपुर के थौबल जिले के टेकचाम मानिंग चिंग क्षेत्र में हथियारों और गोला-बारूद की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने 28 अगस्त, 2024 को एक अभियान शुरू किया और एक 9 एमएम कार्बाइन, एक बोल्ट एक्शन राइफल, दो 9 एमएम पिस्तौल, एक एम 20 पिस्तौल, 11 ग्रेनेड, मोर्टार गोला-बारूद और युद्ध जैसे भंडार बरामद किये।

दूसरी ओर, लोगों ने आज आदिवासी छात्र समूहों के बंद और रैलियों से दूर रहने के सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया।मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को लोगों से आदिवासी छात्र संगठनों द्वारा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों को बंद करने और शनिवार को आदिवासी बहुल कांगपोकपी जिले में अपनी रैली में शामिल होने के आह्वान पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया था। सरकार ने आदिवासी छात्र निकायों को भी चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई भी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करता है तो वह उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन लोगों ने आदिवासी छात्र समूहों के बंद और रैलियों से दूर रहने के लिए सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया।