चंदा के बदले कारोबारी धंधा के मुद्दे पर आगे सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने को सूचीबद्ध किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः चुनावी बॉंड के जरिए चंदा देकर धंधा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कल यानी 19 जुलाई को कहा कि चुनावी बॉंडके विवरण के खुलासे के जरिए सामने आए हर एक क्विड प्रो क्वो, भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग वाली याचिका 22 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।
यह याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण, नेहा राठी और चेरिल डिसूजा ने किया था। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक उल्लेख के दौरान श्री भूषण को इसकी जानकारी दी। याचिका में कहा गया है कि देश की कुछ मुख्य जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भ्रष्टाचार के लिए सहायक बन गई हैं। याचिका में कहा गया है कि इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आने वाली कई फर्मों ने सत्तारूढ़ पार्टी को बड़ी रकम दान की है, जो संभावित रूप से जांच के परिणामों को प्रभावित करने के लिए है।
याचिका में कहा गया है, इस प्रकार, इस मामले में जांच में न केवल प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें कंपनी के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे, बल्कि ईडी/आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे, जो इस साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं। रिपोर्टों और व्यापक डेटा विश्लेषणों का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि प्रकाशित जानकारी से पता चलता है कि बॉंडका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को क्विड प्रो क्वो व्यवस्था के रूप में दिया गया है।
याचिका में कहा गया है, हालांकि ये स्पष्ट भुगतान कई हजार करोड़ रुपये के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने लाखों करोड़ रुपये के अनुबंधों और हजारों करोड़ रुपये की एजेंसियों द्वारा नियामक निष्क्रियता को प्रभावित किया है और ऐसा लगता है कि बाजार में घटिया या खतरनाक दवाओं की बिक्री की अनुमति दी गई है, जिससे देश में लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। यही कारण है कि चुनावी बॉंड घोटाले को कई चतुर पर्यवेक्षकों ने भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा है, और शायद दुनिया का भी।
विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉंड दान करने वाली कम से कम 45 कंपनियों (और जिनके वित्तीय विवरण सीएमआईई प्रोवेस आईक्यू डेटाबेस के डेटा से मेल खा सकते हैं) के धन के स्रोत संयुक्त विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध पाए गए हैं। इन 45 कंपनियों को चार श्रेणियों (ए, बी, सी और डी) में विभाजित किया गया है।
तैंतीस कंपनियों ने ईबी में कुल मिलाकर 576.2 करोड़ रुपये का दान दिया, जिसमें से 434.2 करोड़ (लगभग 75 फीसद) भाजपा ने भुनाए। इन कंपनियों का 2016-17 से 2022-23 तक, सात वर्षों में कुल मिलाकर कर के बाद लाभ ऋणात्मक या लगभग शून्य था। इन 33 कंपनियों का कुल शुद्ध घाटा 1 लाख करोड़ से अधिक था।
घाटे में चल रही इन कंपनियों द्वारा इतना बड़ा दान दिया जाना यह दर्शाता है कि वे अन्य कंपनियों के मुखौटे के रूप में काम कर रही हैं या उन्होंने अपने लाभ और घाटे को गलत तरीके से पेश किया है – जिससे धन शोधन की संभावना बढ़ गई है। चुनावी बांड के आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र की कई कंपनियां, जिन्होंने बांड खरीदे थे, पिछले पांच वर्षों में किसी समय प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की जांच के दायरे में थीं; कुछ गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर अमेरिकी एजेंसी एफडीए के निशाने पर भी थीं।