दोनों तरफ से शून्य वनाम शून्य टैरिफ की उम्मीद कम

भारत अमेरिका व्यापार समझौता किस ओर जाएगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत शून्य-के-लिए-शून्य टैरिफ रणनीति की संभावना नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत शून्य-के-लिए-शून्य टैरिफ रणनीति की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक विकास के अलग-अलग स्तरों पर हैं।

कुछ व्यापार विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ वृद्धि को संबोधित करने के लिए अमेरिका को शून्य-के-लिए-शून्य टैरिफ रणनीति का प्रस्ताव दे सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच शून्य-के-लिए-शून्य टैरिफ संभव हो सकता है क्योंकि दोनों विकसित और उन्नत राष्ट्र हैं। भारत-अमेरिका समझौता हमेशा एक पैकेज डील होगा जिसमें माल और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं, अधिकारी ने कहा, ऐसा नहीं होता है कि अगर वह इलेक्ट्रॉनिक्स में ‘शून्य’ करेगा, तो हम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा करेंगे। व्यापार समझौते इस तरह नहीं होते हैं। यह गलत सोच है।

भारत और अमेरिका मार्च से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान में लगभग 191 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। अधिकारी ने कहा, समझौते के लिए काम शुरू हो गया है। व्यापार समझौते पर बातचीत करने में भारत अन्य देशों से बहुत आगे है।

भारत और अमेरिका ने समझौते के तहत आने वाले हफ्तों में क्षेत्र-विशिष्ट वार्ता आयोजित करने का फैसला किया है। आने वाले हफ्तों में चर्चा करने का निर्णय भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 29 मार्च को संपन्न हुई चार दिनों की वार्ता के बाद लिया गया है। फरवरी में, दिल्ली स्थित थिंक टैंक जीटीआरआई ने सुझाव दिया था कि भारत को अमेरिका के टैरिफ बढ़ोतरी से निपटने के लिए अमेरिका को जीरो-फॉर-जीरो टैरिफ रणनीति का प्रस्ताव देना चाहिए।

इस रणनीति के तहत, इसने कहा है कि भारत टैरिफ लाइनों (या उत्पाद श्रेणियों) की पहचान कर सकता है, जहां वह अमेरिकी आयातों के लिए आयात शुल्क समाप्त कर सकता है और इसके बदले में, अमेरिका को भी समान संख्या में वस्तुओं पर शुल्क हटाना चाहिए।

व्यापार समझौते में, दो देश अपने बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं।

जबकि अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी, कृषि वस्तुओं जैसे सेब, ट्री नट्स और अल्फाल्फा घास जैसे क्षेत्रों में शुल्क रियायतों पर विचार कर रहा है; भारत परिधान, कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा, प्लास्टिक, रसायन, तिलहन, झींगा और बागवानी उत्पादों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए शुल्क में कटौती पर विचार कर सकता है।

2021-22 से 2023-24 तक, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 18 फीसद, आयात में 6.22 फीसद और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 फीसद है। अमेरिका के साथ, भारत का 2023-24 में वस्तुओं में 35.32 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) था।