सुप्रीमकोर्ट ने बीस प्रतिशत अधिक सीटें दी
इस्लामाबादः पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को पाया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को संसद में कम से कम 20 आरक्षित सीटों से अनुचित तरीके से वंचित किया गया था, जो देश के कमजोर शासन वाले गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सराहना की, जिसे पहले उस व्यवस्था से बाहर रखा गया था, जिसके तहत पार्टियों को नेशनल असेंबली या संसद के निचले सदन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए अतिरिक्त सीटें आरक्षित की जाती हैं।
हालांकि यह फैसला खान के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है, लेकिन यह उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को हटाने की स्थिति में नहीं लाएगा, जो 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद सत्ता में आए थे, जिसके बारे में खान के सहयोगियों का कहना है कि इसमें धांधली हुई थी। पाकिस्तान के संविधान में महिलाओं के लिए 60 और अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं, जो राजनीतिक दलों को चुनावों में जीतने वाली सीटों की संख्या के अनुपात में दी जाती हैं।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पीटीआई को पार्टी के रूप में भाग लेने से रोक दिया, यह कहते हुए कि इसने आंतरिक चुनावों के माध्यम से अपने उम्मीदवारों को ठीक से नहीं चुना है और अपने उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को उसकी आरक्षित सीटों से वंचित नहीं किया जा सकता।
शरीफ को मार्च में नेशनल असेंबली ने 336 सदस्यीय सदन में 201 वोटों के साथ प्रधानमंत्री चुना था। इस फैसले के बाद पीटीआई को कम से कम 20 और सीटें मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में उसके पास मौजूद 86 सीटों में शामिल हैं। खान वर्तमान में कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में हैं।
