अमीरों को अमीर बनाने से देश नहीं सुधरेगा
आम तौर पर पूंजीवादी सोच का सीधा अर्थ बाजार पर एकाधिकार है। इसमें छोटे उत्पादन क्षेत्र पर अतिक्रमण करना है, जिसमें किसान कृषि और लघु व्यापार शामिल हैं: कृषि व्यवसाय किसान कृषि को अपने अधीन कर लेता है, मॉल छोटे दुकानदारों को विस्थापित कर देते हैं, अमेज़न पड़ोस की किराने की दुकान की जगह ले लेता है, बड़े विनिर्माण कारीगरों की जगह ले लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छोटे उत्पादक दरिद्र हो जाते हैं।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ कुल उत्पादन का आधे से अधिक और कुल रोजगार का लगभग 85 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, पूंजीवाद की इस स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति का संचालन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के भीतर नहीं हो सकता। यही कारण है कि लंबे समय तक भारत में जो प्रचलित था वह नियंत्रित पूंजीवाद था जो छोटे उत्पादकों को पूंजीवादी अतिक्रमण से बचाता था।
किसानों को घरेलू और विदेशी निगमों से बचाया जाता था; समर्थन और खरीद मूल्य उनके लिए न्यूनतम लाभप्रदता सुनिश्चित करने और उन्हें विश्व मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने की कोशिश करते थे। कपड़ा उत्पादन का एक हिस्सा हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित था। और बनारस रेशम साड़ियों के बुनकरों जैसे कारीगरों को करों से छूट दी गई थी। और स्वतंत्र पार्टी जैसे बेलगाम पूंजीवाद का समर्थन करने वाले राजनीतिक संगठन चुनावी रूप से ज़्यादा सफल नहीं हो पाए।
भारत में कभी भी ब्रिटिश कंज़र्वेटिव पार्टी या महाद्वीपीय ईसाई लोकतांत्रिक पार्टियों जैसा कोई दल नहीं था जो चुनावी प्रभाव बनाए रखते हुए भी खुलेआम पूंजीवाद के पक्षधर थे। यूरोप में ऐसी पार्टियाँ इसलिए हो सकीं क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर किसान, छोटे उत्पादक और छोटे व्यापारी, जो बेलगाम पूंजीवादी विकास के शिकार थे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ़्रीका जैसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में बस गए थे।
1815 और 1914 के बीच यूरोप, ख़ास तौर पर पश्चिमी यूरोप से लगभग 50 मिलियन लोग दूसरे समशीतोष्ण क्षेत्रों में चले गए, जो 1815 में पश्चिमी यूरोप की आबादी का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा थे। अपने नए आवासों में, उन्होंने स्थानीय निवासियों को अपने अधीन कर लिया और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया, उन्हें आरक्षणों तक सीमित कर दिया।
विस्थापन के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपनिवेशवाद का ऐसा मार्ग, घृणित होने के अलावा, आज भारत सहित किसी भी विकासशील देश के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक गठन किया था; लेकिन यह सच नहीं है। 2009 में मनमोहन सिंह का फिर से चुनाव, इस समस्या को संभालने की क्षमता दिखाने के बजाय, इसके ठीक विपरीत साबित होता है।
उनका फिर से चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बेलगाम पूंजीवाद का समर्थन करना जारी रखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के दबाव में कानूनी रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मांग को स्वीकार करके और किसानों के कर्ज से बैंकों को मुक्त करके बेलगाम पूंजीवाद पर समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
यह सही है कि नवउदारवादी पूंजीवाद के प्रति प्रतिबद्ध एक राजनीतिक गठन कुछ समय के लिए चुनाव योग्य हो सकता है, क्योंकि इससे होने वाली वृद्धि से ट्रिकल डाउन का वादा किया जा सकता है; लेकिन यह संभावना भी तब समाप्त हो जाती है जब नवउदारवादी पूंजीवाद संकट के दौर में प्रवेश करता है, जैसा कि इस सदी के दूसरे दशक से हुआ है।
हालांकि ऐसी सोच कामकाजी लोगों की स्थितियों में सुधार के मामले में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। यह न तो संकट को कम कर सकता है, जिसे अमीरों पर बड़े करों या बड़े राजकोषीय घाटे द्वारा वित्तपोषित बड़ा सरकारी खर्च कर सकता है, क्योंकि वैश्वीकृत वित्त दोनों पर नाराज है, और न ही छोटे उत्पादन पर हमले को रोक सकता है जो अनियंत्रित पूंजीवाद अनिवार्य रूप से शुरू करता है। इसलिए नव-फासीवाद भी नवउदारवाद को लंबे समय तक पोषण प्रदान नहीं कर सकता है।
नवउदारवाद के खिलाफ छोटे उत्पादकों का विद्रोह फिर से उभर रहा है। हाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की हार के पीछे कई कारण रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण छोटे उत्पादकों, खासकर किसानों का विद्रोह रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा को जो नुकसान हुआ, वह स्पष्ट रूप से किसानों के विरोध के कारण हुआ।
देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का सीधा और आसान तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धन का प्रवाह ही है और वर्तमान पूंजीवाद सोच से पूंजी का जो एकत्रीकरण हो रहा है, उससे यह परेशानी दूर नहीं हो सकती। अडाणी या अंबानी को पूरे देश का धन देकर 140 करोड़ की आबादी का भला तो नहीं हो सकता, इसे सरकार समझ ले तो बेहतर है।