मोदी के सहयोगी भी कई फैसलों पर खिलाफ

नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना और विभागों के वितरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने के बाद अधिकार के जोरदार दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत से 30 से अधिक सीटों से चूक गई, लेकिन परिषद पहले दो कार्यकालों से निरंतरता का संकेत है।

पिछले दो कार्यकालों के विपरीत, तीसरे कार्यकाल में साझेदार एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके पास भाजपा के साथ जुड़े रहने के राजनीतिक कारण हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति में सभी प्रमुख मंत्रियों और बुनियादी ढांचे के पोर्टफोलियो के प्रभारी लोगों की निरंतरता से पता चलता है कि श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में नीति में कोई नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, चाहे गठबंधन हो या नहीं।

यूं तो सारे महत्वपूर्ण विभाग नरेंद्र मोदी ने भाजपा के अपने लोगों को ही सौंप रखा है। इसके बाद भी कैबिनेट की सिफारिशों में उन विषयों का क्या होगा, जो विपक्ष के हमले के कारण रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनडीए में शामिल घटक दलों में से कई लोग ऐसे मुद्दों पर मोदी की सोच से असहमति पहले ही जता चुके हैं।

टीडीपी, जेडी (यू), जेडी (एस), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट, अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी, सभी ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, हालांकि उनमें से कुछ के बीच मनमुटाव है। परिषद की संरचना भाजपा की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत देश भर में हिंदू समुदायों के बीच गहरी और व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, तथा मुसलमानों को छोड़कर ईसाइयों और सिखों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस. जयशंकर अपनी पिछली भूमिकाओं में बने हुए हैं, क्रमशः रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री के रूप में। जाहिर है कि श्री मोदी उन पर और उनके प्रदर्शन पर भरोसा करते हैं, हालांकि श्री सिंह और श्री शाह के मामले में राजनीतिक कारण भी हैं।

भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अलावा, श्री सिंह से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रसिद्ध कूटनीतिक कौशल का उपयोग सैन्य बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए भी करेंगे। श्री जयशंकर ने पिछले कार्यकाल में भारत के पारंपरिक संबंधों और उभरते हितों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने का सराहनीय काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार करते हुए, वे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने में सफल रहे हैं, जिसमें अब हिंदुत्व का एक अतिरिक्त रंग भी शामिल है।

सुश्री सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की उथल-पुथल के दौरान अर्थव्यवस्था को संभाला और इसकी संभावनाओं की हिमायती रही हैं। हालाँकि, उन्होंने केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के विवादास्पद प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया है। श्री शाह के पास अपने नए कार्यकाल में निपटने के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की एक लंबी सूची है – जनगणना कार्य पूरा करना, नए आपराधिक संहिताओं के कार्यान्वयन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली का संक्रमण, और केंद्र-राज्य संबंध, अन्य बातों के अलावा।

मंत्रियों के पास अपना काम है, और स्थिरता मदद करती है। उन्हें समझदारी से काम लेने के लिए भी कहा जाएगा। इससे जो सवाल उभर रहा है वह यह है कि ऐसे नये मंत्री अपनी पार्टी की सोच के अनुसार काम करेंगे अथवा श्री मोदी के निर्देशों का पालन करेंगे। मोदी की लाइन को आगे बढ़ाने का अर्थ अपने राजनीतिक एजेंडा से हटना होगा और यह इन दलों के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

अविश्वास की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी महाराष्ट्र से उभर रही है, जहां समस्या को अगर नहीं सुलझाया गया तो विधानसभा चुनाव से पहले ही यह राज्य सरकार भी मोदी के नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अग्निवीर, रोजगार जैसे मुद्दे हिंदी पट्टी के लिए अहम है, यह मोदी को समर्थन देने वाले दल भी अच्छी तरह समझ चुके हैं।

इसके अलावा एक और मुद्दा, जो केंद्र और राज्य के टकराव का विषय रहा है, वह है जीएसटी के पैसे का बंटवारा। गैर भाजपा शासित राज्य पहले से ही पक्षपात का आरोप लगाते आये हैं। इसमें अब आंध्रप्रदेश और बिहार का दृष्टिकोण क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार में शामिल दल निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक फायदे वाला फैसला ही लेंगे, ऐसा माना जा सकता है। वैसी स्थिति में वर्तमान केंद्र सरकार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और कैसे नरेंद्र मोदी संतुलन कायम रख पायेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी क्योंकि यह भी दोधारी तलवार पर चलने जैसी राजनीतिक बात होगी।