नरेंद्र मोदी की राजनीति की मुख्य विशेषताओं में से एक दक्षिणपंथी बयानबाजी के अप्राप्य ब्रांड पर उनकी निर्भरता है, जो कि लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और कुत्ते की सीटियों के इस्तेमाल में डूबा हुआ है। ऐसा बयान राजनीतिक संदेश का उद्देश्य उनके समर्थन आधार के कट्टर वर्गों को खुश करना है।
रविवार को, ये तीनों पहलू पूरी तरह से उजागर हो गए जब श्री मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों के बीच वितरित करेगी और वे बड़ी संख्या में बच्चे और घुसपैठिए वाले लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला दावा है। इनमें से कोई भी कथन सटीक होने के करीब नहीं है।
अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के अलावा, सकारात्मक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का वादा किया है। यह बताने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण हैं कि भाजपा शासन के 10 वर्षों के तहत धन असमानता कैसे नाटकीय रूप से बढ़ी है। करों में कटौती, अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता और कॉर्पोरेट कर (46.5 फीसद) की तुलना में कर वर्ग (53.3 फीसद) का एक बड़ा घटक बनाने वाले व्यक्तिगत करों द्वारा कॉरपोरेट्स को कर छूट देने की सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप संपत्ति में अधिक गिरावट आई है।
डॉ सिंह ने 2006 में कहा था कि उनकी सरकार को उन योजनाओं को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है जो एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के उत्थान करेंगी। और भारत जैसे समाज में, हाशिये पर पड़े लोगों का संसाधनों पर पहला दावा था। तब से, इस बयान को हिंदुत्व दक्षिणपंथी द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और श्री मोदी ने एक बार फिर ऐसा करने का सहारा लिया है।
इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं के करीब है और जनगणना – केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेवजह देरी – सभी वर्गों में प्रजनन दर में भारी कमी दिखा सकती है, जैसा कि पिछली जनगणनाओं और एनएफएचएस जैसे अन्य विश्वसनीय सर्वेक्षणों में हुआ है।
सारे तथ्य आसानी से उपलब्ध हैं और सर्वविदित हैं, लेकिन यह भीड़ भड़काने वालों को उन्माद फैलाने से नहीं रोक पाया है। अफसोस की बात है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र एक दशक से अधिक समय से दुष्प्रचार से दूषित हो गया है। इस तरह की बयानबाजी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया मैसेजिंग और टेलीविजन चैनलों के उपयोग ने अफवाह फैलाने वालों को गलत साबित होने के परिणामों से प्रतिरक्षित कर दिया है।
इसके अलावा, भाजपा जैसी पार्टियाँ सामाजिक न्याय और समतावाद के पहलुओं को लेकर असहज रही हैं, जिसमें पुनर्वितरण शामिल है और यह समानता और जातिवाद और सामाजिक मंथन से संबंधित सवालों से ध्यान भटकाने के तरीके के रूप में उपयोग की व्याख्या करता है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या वाकई खुद नरेंद्र मोदी को अपने काम काज की उपलब्धियों पर भरोसा नहीं है अथवा पहले चरण के चुनाव के बाद आंतरिक रिपोर्ट ने उन्हें फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौटने पर मजबूर कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में सीना ठोंक कर कहा था कि अगर काम नहीं हुआ है तो आम आदमी पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है। इस दावे के बाद भी उनकी बहुमत की सरकार बनी। दूसरी तरफ लगातार अपने चेहरा चमकाते रहे मोदी के सामने ऐसी कौन सी परेशानी है कि वह तथ्यों को तोड़ मरोड़कर ऐसे पेश कर रहे हैं, जिसे देश की आम जनता झूठ समझ रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन टिप्पणियों के लिए निशाना साधा, जो उन्होंने रविवार को एक सार्वजनिक रैली में की थीं। खडगे ने कहा, देश की 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है. हमारा घोषणापत्र हर भारतीय के लिए है। यह सबके लिए समानता की बात करता है. यह सबके लिए न्याय की बात करता है.
कांग्रेस की न्यायपालिका सत्य की नींव पर आधारित है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोएबल्स रूपी तानाशाह का सिंहासन अब हिल रहा है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना कम नहीं किया है जितना मोदीजी ने किया है। चुनाव आयोग भी इस नफरती भाषण पर कोई कार्रवाई करेगी, इसकी बहुत कम उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में श्री मोदी के इस बयान की खुलकर आलोचना हो रही है और भाजपा का आईटी सेल खतरे को भांपकर चुप है।
