रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में हो चुनावी बॉंड मामले की जांच
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः फरवरी में शीर्ष अदालत द्वारा चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने के बाद, कार्यकर्ता अब मामले की आगे की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यहां मीडिया के सामने की।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से कहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
श्री भूषण ने कहा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, एक धारणा है कि यदि आपकी फ़ाइल किसी विशेष सरकार के पास लंबित है और उसके बाद आप बिना किसी विचार-विमर्श के उन्हें कुछ पैसे देते हैं, तो इसे रिश्वत माना जाएगा लेकिन उस धारणा के अलावा, हमें अभी भी कंपनियों, राजनीतिक दलों और सरकार के उन लोगों का पता लगाने की जरूरत है जो इस साजिश में शामिल थे, और यह भी कि कौन सी एजेंसियां शामिल थीं।
भूषण ने कहा कि घोटाले के आकार का आकलन मात्र 16,500 करोड़ रुपये के आंकड़े से नहीं किया जाना चाहिए, जो कि चुनावी बांड जारी करके एकत्र किया गया धन है। उन्होंने कहा, प्रत्येक 1,000 करोड़ के चुनावी बांड के लिए, कम से कम 100 गुना मूल्य के अनुबंध उन कंपनियों को दिए गए हैं, जिन्होंने उन चुनावी बांड को खरीदा है।
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अप्रैल में कंपनी द्वारा भाजपा को 140 करोड़ के चुनावी बांड देने के बाद, अगले महीने उसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक सुरंग के लिए 14,000 करोड़ का ठेका दिया गया। उन्होंने कहा, यह आपको एक पैमाना देता है। 16,000 करोड़ मूल्य के बांड के लिए, संभवतः 16 लाख करोड़ के अनुबंध इन बांडों से प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, लाखों करोड़ रुपये जो ईडी, आईटी या सीबीआई द्वारा इन कंपनियों से जब्त किए जा सकते थे, इन बांडों के कारण वापस नहीं लिए गए हैं।
मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद एनसीपीआरआई की राष्ट्रीय समन्वयक अंजलि भारद्वाज ने प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की कि कैसे चुनावी बांड की अनुपस्थिति देश को फिर से काले धन की ओर धकेल देगी।
उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर आरबीआई और ईसीआई की सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए चुनावी बांड लेकर आया। सुश्री भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एसबीआई बांड रखने और ट्रैक करने की अपनी मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में लोगों को अंधेरे में रख रहा है, और कार्यकर्ताओं के एक आरटीआई अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि इससे तीसरे पक्ष के वाणिज्यिक हितों को नुकसान होगा।
