भविष्य निधि में वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेतन सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये करने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार वेतन सीमा बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के कदम पर विचार कर रही है।
गौरतलब है कि ईपीएफओ के सदस्य लंबे समय से वेतन सीमा में बढ़ोतरी के पक्ष में हैं। वेतन की सीमा पर आखिरी संशोधन 2014 में किया गया था जिसमें सरकार ने पीएफ वेतन सीमा 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी थी। नई सीमा एक ओर जहां अधिक लोगों को दायरे में लाएगी, वहीं सरकार के लिए बोझ भी बनेगी। मामला फिलहाल सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है।
ईपीएफओ ने पिछले साल जून में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए थे। इस प्रक्रिया ने उन लोगों के लिए सुविधा आसान कर दी जिनके पास अपने नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध या अनुमति नहीं है, जिससे पेंशन लाभ में वृद्धि के नए रास्ते खुल गए।
14 जून, 2023 को जारी एक परिपत्र के अनुसार, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन आवेदन स्वीकार करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है। इस प्रक्रिया में नियोक्ता द्वारा सत्यापन, डिजिटल रूपांतरण, पर्यवेक्षकों और खाता अधिकारियों द्वारा परीक्षा और आवेदकों को अंतिम संचार शामिल है।
नए दिशानिर्देश 1995 के ईपीएस के तहत 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा से अधिक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की सुविधा प्रदान करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर 2014 तक केवल ईपीएफ सदस्य ही उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ईपीएफओ फील्ड कार्यालय अब ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए सुसज्जित हैं। इसके लागू होने पर और अधिक कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे।
