देश भर के कर्मचारियों को भी अपने पक्ष में रखने की चाल चली गयी है। 2023-24 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) जमा में 0.1-प्रतिशत-बिंदु वृद्धि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उसी के अनुरूप है ईपीएफओ ने पिछले साल किया था. हालाँकि, 8.25 फीसद की अनुशंसित दर 2023-24 जैसे चुनाव पूर्व वर्ष 2018-19 की तुलना में 0.4-प्रतिशत अंक कम है।
यदि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो इसमें ईपीएफ सदस्यों को रिकॉर्ड ₹1,07,000 करोड़ का हस्तांतरण शामिल होगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने उन लोगों को खुश नहीं किया है जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन ₹1,000 की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि पेंशन को ₹3,000 तक बढ़ाया जाए (यूपीए सरकार ने ₹1,000 प्रति माह का प्रस्ताव दिया था)।
2014 में सत्ता में आने पर, भाजपा ने सितंबर 2014 से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तय किए गए कार्यों को ईमानदारी से पूरा किया, जिससे लगभग 20.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। कुछ महीने पहले, वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत आवश्यक बजटीय समर्थन में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए न्यूनतम पेंशन राशि को दोगुना करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
बजटीय समर्थन में एक और घटक है जो प्रति माह ₹15,000 की राशि तक वेतन का 1.16 फीसद केंद्र सरकार के योगदान को संदर्भित करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, मंत्रालय ने चालू वर्ष के लिए 9,760 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले बजटीय सहायता के रूप में 10,950 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय की गणना है कि न्यूनतम पेंशन में 100 फीसद वृद्धि कुल बजटीय सहायता में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होगी क्योंकि 2014 तक कई पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के रूप में ₹1,000 से बहुत कम प्राप्त हुआ था।
ईपीएस को परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में वर्णित करते हुए, सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सभी लाभों का भुगतान योगदान के माध्यम से संचय से किया गया था, और 31 मार्च, 2019 तक फंड के मूल्यांकन के अनुसार, एक बीमांकिक घाटा था। हालाँकि, ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) में इस तर्क को लगभग ध्वस्त कर दिया गया है।
न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी न करने के अपने कारणों के बावजूद, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 2022-23 के लिए न्यूनतम और मूल पेंशन के बीच का अंतर लगभग 970 करोड़ रुपया था। इसलिए, न्यूनतम पेंशन को दोगुना करने में कोई परेशानी नहीं है। अन्य प्रमुख मुद्दे भी हैं जैसे कि जीवनसाथी की पेंशन की राशि को सदस्य-पेंशनभोगी को मिलने वाली राशि के बराबर करना।
उच्च पीएफ पेंशन के मामले में, नियम 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाए गए हैं, जिसमें 2014 से पहले के अधिकांश सेवानिवृत्त लोगों को कवर नहीं किया जाएगा; उच्च पेंशन के लिए ऐसे करीब चार लाख आवेदन हैं। पीएफ पेंशन मामलों में अधिक व्यापक दृष्टिकोण से वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी। अब इस तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि पीएफ के मामले में सरकार को अपनी जेब से वैसा कुछ नहीं देना पड़ता, जो वह हर साल कॉरपोरेट घरानों की कर्जमाफी में खर्च कर देती है।
कर्मचारियों की बात करें तो वह देश की उत्पादकता में कुछ न कुछ योगदान देते हैं। दूसरी तरफ कॉरपोरेट घराने बैंक से लिये गये कर्ज से इस किस्म की कर्जमाफी का आनंद उठा रहे हैं। अभी देश में किसान आंदोलन भी फिर से जोर पकड़ रहा है और सरकार द्वारा इससे इंकार किये जाने के बाद भी आंकड़े साफ हैं कि सरकार को कॉरपोरेट घरानों के मुकाबल किसानों को बहुत कम देना पड़ेगा और वह भी मुफ्तखोरी नहीं होगी क्योंकि किसान अपनी उपजायी हुई फसल पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं।
विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों पर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला करने वाली भाजपा अब दस साल तक सत्ता में होने के बाद भी अपनी पुरानी बातों से इस तरह मुकर रही है। वैसे इस बात को समझा जा सकता है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार चार सौ पार का नारा भी भाजपा को वह सारे फैसले लेने पर मजबूर कर देगी, जो वोट समेटती हो क्योंकि यह चुनावी साल है। इस बीच सरकार यह नहीं बतायेगी कि औद्योगिक घरानों को दिये गये लाभ की वजह से केंद्र सरकार ने एलआईसी और ईपीएफओ में कितना नुकसान उठाया, जो दरअसल देश की जनता का ही पैसा था।
