सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून अपने आप इसकी इजाजत नहीं देता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले की दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक साजिश का एक स्टैंडअलोन आरोप हो जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित न हो तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) लागू नहीं किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था, आईपीसी की धारा 120बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा, जब कथित साजिश किसी अपराध को अंजाम देने की हो, जो विशेष रूप से अनुसूची में शामिल है। फैसले की दोबारा जांच की मांग करते हुए केंद्र ने एक समीक्षा याचिका दायर की लेकिन न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। 29 नवंबर, 2023 का निर्णय और आदेश, जिसकी समीक्षा करने की मांग की गई है। रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। अन्यथा भी, समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है। पीठ ने अपने हालिया आदेश में आदेश दिया समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में 29 नवंबर, 2023 को दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय और एलायंस यूनिवर्सिटी द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।
फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध माना जाएगा, यदि कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने के लिए निर्देशित हो। धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा जब कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने की हो। उस आधार पर, हमने कार्यवाही रद्द कर दी है, न्यायालय ने फैसला सुनाया।
