पांच गारंटियों का एलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने

राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः राजस्थान में भारत जोड़ी न्याय यात्रा के पहुंच जाने के बीच ही कांग्रेस ने की पांच गारंटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने गुरुवार को युवाओं को पांच गारंटी की पेशकश की, जिसमें न केवल बेरोजगारी बल्कि पेपर लीक और गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी को भी संबोधित करने का वादा किया गया।

भारत जोड़ी न्याय यात्रा के राजस्थान से गुजरने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में एक रैली में युवा न्याय या युवाओं के लिए न्याय की घोषणा की। किसानों की फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के वादों के साथ-साथ युवा न्याय को पार्टी के घोषणापत्र की एक प्रमुख विशेषता होने की उम्मीद है।

पिछले दस वर्षों के अन्य-काल को बेरोजगारी संकट द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसने लाखों शिक्षित, आकांक्षी युवाओं को एक व्यवहार्य आर्थिक भविष्य या राष्ट्र में योगदान करने के सार्थक तरीके से वंचित कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा, हम ऐसे भविष्य का रास्ता दिखाएंगे जहां हर युवा अपना भविष्य सुरक्षित करने और राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम होगा।

कांग्रेस ने भरोसा दिया है कि प्रकाशित नौकरी कैलेंडर के अनुसार, केंद्र सरकार, संबद्ध इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों में 30 लाख नौकरी की रिक्तियां भरी जाएंगी। एक नया प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम जिसके तहत 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की प्रशिक्षुता की गारंटी दी जाती है।

प्रशिक्षुओं को प्रति माह 8,500 रुपये मिलने हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने और पेपर लीक को रोकने के लिए नए कानून। हर साल रोजगार तलाशने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर कामकाजी स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून।

यह कानून राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए कानून की तर्ज पर बनाया जाएगा।40 वर्ष से कम आयु के लोगों को किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष, पांच साल की अवधि के लिए सभी जिलों में आवंटन के साथ। प्रशिक्षुता का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि युवा डिप्लोमा धारकों और स्नातकों को अपने तत्काल भविष्य के बारे में चिंता न करनी पड़े।

एक साल के प्रशिक्षण के दौरान हर महीने 8,500 रुपये कमाएं। जबकि वे कौशल सीखेंगे और वास्तविक काम का अनुभव लेंगे, उद्योग को उपलब्ध प्रतिभा को देखने का अवसर मिलेगा। इससे साफ है कि कांग्रेस ने किसान और युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए यह गारंटियां दी हैं।