जेनेवाः संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने स्थिर उत्पादकता, बढ़ती असमानताओं और मुद्रास्फीति के खर्च योग्य आय में कटौती के बारे में चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से आर्थिक सुधार धीमा हो गया है, चल रहे भूराजनीतिक तनाव और लगातार मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंकों ने आक्रामक कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि, 2023 में वैश्विक विकास अनुमान से मामूली अधिक था, और श्रम बाजारों ने आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया।
हालाँकि, आईएलओ ने कहा कि अधिकांश जी 20 देशों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है क्योंकि वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। 2022 की वैश्विक बेरोजगारी दर 5.3 प्रतिशत थी और पिछले साल इसमें मामूली सुधार हुआ और यह 5.1 प्रतिशत हो गई। हालाँकि, 2024 में अतिरिक्त 20 लाख श्रमिकों के नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने कहा कि अधिकांश जी 20 देशों में डिस्पोजेबल आय में गिरावट आई है और आम तौर पर, मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप जीवन स्तर में गिरावट की जल्दी भरपाई होने की संभावना नहीं है। आईएलओ ने 2024 के लिए अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान रिपोर्ट में कहा कि बढ़ती असमानताएं और स्थिर उत्पादकता चिंता का कारण हैं।
अध्ययन नवीनतम श्रम बाजार रुझानों का आकलन करता है, जिसमें बेरोजगारी, रोजगार सृजन, श्रम बल की भागीदारी और काम के घंटे शामिल हैं – फिर उन्हें उनके सामाजिक परिणामों से जोड़ा जाता है। आईएलओ प्रमुख गिल्बर्ट हॉन्गबो ने कहा कि रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ डेटा, विशेष रूप से विकास और बेरोजगारी पर, उत्साहजनक हैं।
लेकिन गहन विश्लेषण से पता चलता है कि श्रम बाजार में असंतुलन बढ़ रहा है और, कई और पारस्परिक वैश्विक संकटों के संदर्भ में, यह अधिक सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति को कमजोर कर रहा है, होंगबो ने कहा। रिपोर्ट में पाया गया कि केवल चीन, रूस और मैक्सिको ने 2023 में सकारात्मक वास्तविक वेतन वृद्धि का आनंद लिया। ब्राजील (6.9 प्रतिशत), इटली (पांच प्रतिशत) और इंडोनेशिया (3.5 प्रतिशत) के अनुभव के साथ अन्य जी20 देशों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है। होंगबो ने कहा, गिरते जीवन स्तर और कमजोर उत्पादकता के साथ लगातार मुद्रास्फीति अधिक असमानता की स्थिति पैदा करती है और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के प्रयासों को कमजोर करती है।
