सुनहरा सपना यह कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और शीघ्र ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश बनने वाला है। काला सच यह है कि देश का मध्यम आय वर्ग गायब होता जा रहा है और वे भी गरीब होने की श्रेणी में जा रहे हैं। सब कुछ ठीक होने के दावों के बीच सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण इस भयानक सच को पेश करता है।
यह अलग बात है कि पूरे देश की इस हालत के बीच चंद पूंजीपति लगातार अमीर हो रहे हैं पर असमानता की इस बढ़ती खाई से खतरा उनपर भी मंडरा रहा है। देश का अधिकांश पैसा सरकारी देखरेख में खर्च हो रहा है, जिसे आंकड़ों की भाषा में गैर उत्पादक खर्च माना जाता है यानी इस खर्च से देश को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है।
सांख्यिकी मंत्रालय ने अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के व्यापक निष्कर्षों का अनावरण किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2011-12 के बाद से जारी किया गया पहला प्रमुख सर्वेक्षण-आधारित डेटा है जो जमीनी हकीकत को दर्शाता है।
घरेलू स्तर पर – विशेष रूप से एक दशक में एक बार होने वाली जनगणना के साथ, जो 2021 से होने वाली है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा हर पांच साल में आयोजित, 2017-18 में पिछले ऐसे उपभोग सर्वेक्षण के नतीजे, इसी तरह के रोजगार सर्वेक्षण के साथ, डेटा के साथ गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार द्वारा खारिज कर दिए गए थे – जैसा कि देखा गया यह संभवतः उसके द्वारा दर्शाई गई दुखद ख़बरों के लिए एक व्यंजना है।
यदि 2017-18 के सर्वेक्षण को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसमें भारत की बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर 2016 के अंत में उच्च मूल्य के मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण और उसके बाद माल और सेवा कर की शुरुआत के हानिकारक प्रभावों को दर्शाया गया था, तो 2022-23 का सर्वेक्षण इसकी व्याख्या नमक के छींटे से भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि, यह संभवतः दो साल की महामारी-प्रेरित प्रतिबंधों और आय हानि के बाद खपत में देखी गई तेजी को बढ़ा सकता है, जिसे अर्थशास्त्री दबी हुई मांग की रिहाई कहते हैं।
स्पष्ट होने के लिए, सर्वेक्षण उपभोग पैटर्न में कुछ दिलचस्प बदलावों का सुझाव देता है और गहन विश्लेषण को सक्षम करने के लिए संपूर्ण निष्कर्षों को तेजी से प्रकाशित किया जाना चाहिए। शहरों में परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) 2011-12 से 33.5 प्रतिशत बढ़कर ₹3,510 तक पहुंच गया, और ग्रामीण भारत में 40.4 प्रतिशत बढ़कर ₹2,008 हो गया।
सरकार ने इसे बढ़ती आय, असमानता कम होने और गरीबी के स्तर में तेज गिरावट के संकेत के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि 11 वर्षों में ग्रामीण खर्च में 3.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि शहरी परिवारों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है – जो इस अवधि में मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से काफी कम है। हैरानी की बात यह है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी असंख्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों को जोड़ने के बाद भी, औसत एमपीसीई केवल ग्रामीण परिवारों के लिए ₹2,054 और शहरी साथियों के लिए ₹3,544 तक बढ़ गया।
ग्रामीण घरों में भोजन पर मासिक खर्च का अनुपात 50 प्रतिशत से नीचे (46.4 प्रतिशत) और शहरी घरों में 40 प्रतिशत से कम हो गया है, जिसमें अनाज में सबसे तेज गिरावट देखी गई है, यह उल्लेखनीय है, और अगर उपभोक्ता को फिर से संगठित करने के लिए इसका उपयोग किया जाए तो मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति कम हो सकती है। हालाँकि, यह याद रखना उचित है कि खाद्य मुद्रास्फीति पिछले जून में सर्वेक्षण पूरा होने से ठीक पहले बढ़ना शुरू हो गई थी और तब से ऊंची बनी हुई है।
इसलिए, आनुपातिक खर्च संभवतः बदल गया है। इस जुलाई में समाप्त होने वाले ताजा सर्वेक्षण से दबी हुई मांग और मुद्रास्फीति के फ्लिप-फ्लॉप प्रभावों से रहित एक स्पष्ट तस्वीर की उम्मीद है। इसलिए, गरीबी, मुद्रास्फीति या जीडीपी गणना के किसी भी पुनर्गणना के लिए उन परिणामों के संकलित होने और साथ ही जारी होने तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी इस सच को स्वीकार करते हुए देश को सपनों से जागकर जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। भले ही सरकार इसे स्वीकार ना करें लेकिन दरअसल जनता का अधिकांश पैसा सरकार और सरकारी अधिकारियों की ठाठ बाट में खर्च हो रहा है और इसका बोझ देश की जनता पर बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ संसाधनों के असमान बंटवारे से भी गरीबी बढ़ रही है।