पहले भाजपा एजेंडा सेट करती थी और दूसरे विरोधी दल उस पर सफाई देते थे। अब हालत है कि राहुल गांधी बयान देते हैं और पूरी भाजपा को उसके खिलाफ स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह बदलाव देश को नजर आ रहा है।
दरअसल भारत जोड़ो यात्रा ने थके हुए देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया था. लेकिन लोकसभा चुनावों के ऊंचे दांव के लिए मतभेदों को दूर करना पर्याप्त नहीं होगा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रवेश करें, जो सुधार से न्याय की मांग करने की ओर एक सुविचारित बदलाव है, यह न केवल कांग्रेस के पुनरुद्धार के साथ बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के विशाल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए एक दांव है।
बीजेएनवाई का लक्ष्य राहुल गांधी को ओबीसी चिंताओं के मुखर वक्ता, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गंभीर सामाजिक असमानता की कटु वास्तविकताओं के खिलाफ उनकी आवाज के रूप में फिर से परिभाषित करना है।
न्याय – न्याय – तब न केवल भारत के लिए बल्कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे ओबीसी के लिए एक युद्धघोष बन जाता है, जो राहुल गांधी के मार्च को एकता के प्रतीक से ओबीसी की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए एक मंच में बदल देता है, जो उनके साथ भेदभाव और आर्थिक बहिष्कार की कहानियों को लेकर आता है। वह न केवल उनके साथ-साथ चलते हैं, बल्कि उनके मानक-वाहक के रूप में भी चलते हैं, जो उनके संघर्षों का प्रत्यक्ष अवतार है।
सांप्रदायिक सद्भाव पर बीजेवाई के जोर के विपरीत, बीजेएनवाई भोजन के मुद्दों को प्राथमिकता देता है। यह उभरती हुई जनता की मनोदशा को दर्शाता है। जबकि हिंदुत्व संबंधी बयानबाज़ी का बोलबाला है, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बारे में चिंताएँ ज्वार की तरह बढ़ती हैं। बीजेएनवाई विभाजनकारी राजनीति के लिए एक व्यावहारिक विकल्प पेश करते हुए इस असंतोष का फायदा उठाना चाहता है।
इसका उद्देश्य न केवल निराश ओबीसी मतदाताओं (उनमें से 54 फीसद ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया) को आकर्षित करना है, बल्कि उन संभावित सहयोगियों को भी आकर्षित करना है जो ओबीसी के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय हासिल करने में आम जमीन तलाशते हैं। शिक्षक, किसान, छोटे व्यवसाय के मालिक, प्रत्येक की अपनी आर्थिक कठिनाई की कहानी है, वे बीजेएनवाई में एक बेहतर भविष्य के लिए आशा की किरण देख सकते हैं।
आगे का रास्ता कठिन बाधाओं से भरा हुआ है। भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी और खंडित विपक्ष की संभावना के साथ-साथ मतदाताओं की थकान भी बड़ी दिख रही है। बीजेएनवाई की सफलता सिर्फ प्रकाशिकी पर नहीं बल्कि आकांक्षाओं को मूर्त समाधानों में बदलने पर निर्भर करती है। इसे ठोस नीतिगत बदलावों, शिक्षा और रोजगार की बाधाओं को दूर करके ओबीसी अधिकारों की वकालत करनी चाहिए।
इंदिरा गांधी की मार्च, जो जन लामबंदी का एक मास्टरस्ट्रोक था, ने उन्हें 1980 में सत्ता में वापस ला दिया। लेकिन चंद्र शेखर की 1983 की भारत यात्रा एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि ठोस कार्रवाई के बिना विफल हो सकती है। देश की आर्थिक चिंताएँ प्रबल हैं, लेकिन गरीब-समर्थक योजनाओं के कारण भाजपा की अपील मजबूत बनी हुई है।
इस दृष्टि को चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं किया जा सकता; यह एक वास्तविक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में कोटा जैसी ठोस नीतियों और जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने वाली विधायी कार्रवाई में तब्दील हो। ऐसा भविष्य जिसमें सरकार और नेतृत्व पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व उनके जनसांख्यिकीय महत्व को दर्शाता हो और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यही लक्ष्य होना चाहिए।
बीजेएनवाई एक ऐसा जुआ है जो कांग्रेस के पुनरुद्धार और, यकीनन, भारत के राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य का भार वहन करता है। चाहे यह इतिहास में एक फुटनोट बन जाए या एक परिवर्तनकारी अध्याय, यह कांग्रेस की दृढ़ विश्वास के साथ चुनौती लेने, न्याय को कार्रवाई में बदलने और एक विश्वसनीय विकल्प पेश करने की क्षमता पर निर्भर करता है जो वास्तव में एक निष्पक्ष, अधिक न्यायसंगत, भविष्य के लिए जूझ रहे भारत की इच्छाओं को पूरा करता है।
लेकिन ये अकेले कांग्रेस की यात्रा नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि राष्ट्र न्याय के लिए कदम से कदम मिलाकर चल सकता है या नहीं। अब तक से सफर में जिन तरीके से जनता ने इस यात्रा को समर्थन दिया है, वह संकेत है कि लोकसभा चुनाव में अबकी बार चार सौ पार का नारा आसान नहीं लगभग असंभव सा है। देश में आदिवासी समुदाय हेमंत की गिरफ्तारी से नाराज हैं और अब ओबीसी समुदाय भी नये सिरे से सभी चीजों पर विचार कर रहा है।
