असम ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह- तलाक अधिनियम

रफीकुल इस्लाम बोले मुसलमानों को निशाना बना रही है हिमंता सरकार

• असम में मुसलमानों की आबादी प्रतिशत है

• दो कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग

• अब तक कांग्रेस के चार विधायक खेमा बदल चुके है

पूर्वोत्तर संवाददाता

गुवाहाटी : असम सरकार ने शुक्रवार देर रात एक अहम फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक, असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम, 1935 को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे रोकथाम होगी।

राज्य में बाल विवाह इसके अलावा बैठक में असम सरकार ने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में शादी को लेकर एक विशेष कानून है और इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मुद्दे इस कानून से ही नियंत्रित हों। दरअसल, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अब केवल जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।

हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि तलाक पंजीकरण अधिनियम के तहत पहले किया गया कार्य अब पूर्ववत कर दिया गया है और इसके बदले सभी को 2 लाख रुपये का निश्चित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आपत्ति जताई है । दरअसल, उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों में भी होता है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना गलत है ।

असम कैबिनेट द्वारा असम-मुस्लिम-विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा के बाद, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के नेता रफीकुल इस्लाम ने शनिवार को फैसले की आलोचना की और इसे मुसलमानों को निशाना बनाने की रणनीति बताया। रफीकुल ने दावा किया कि हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार के पास समान नागरिक संहिता लाने का साहस नहीं है, इसलिए विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया गया है।

इस सरकार में यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते। वे जो उत्तराखंड में लाए, वह यूसीसी भी नहीं है। वे असम में भी यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते इसे असम में लाएं क्योंकि यहां कई जातियों और समुदायों के लोग हैं।

भाजपा के अनुयायी खुद यहां उन प्रथाओं का पालन करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है। वे असम में बहुविवाह या यूसीसी पर कोई विधेयक नहीं ला सके। इसलिए, वे असम-मुस्लिम-विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर रहे हैं। असम कैबिनेट के पास संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है।

दूसरी ओर,  आगामी लोकसभा चुनावों से पहले, असम में विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने के लिए अपने दो विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की। 14 फरवरी को पार्टी की राज्य इकाई के एक कार्यकारी अध्यक्ष सहित दो कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया।